पटना। ग्रामीण इलाकों में बनेगी 1.25 लाख किलोमीटर सड़क। ग्रामीण भारत की स्थिति सुधारने के लिए केंद्र सरकार ने यह महत्वाकांक्षी योजना बनायी है। केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण भारत के लिए किए जा रहे कार्यों का जिक्र करते हुए भाजपा प्रवक्ता सह पूर्व विधायक राजीव रंजन ने कहा कि किसी भी क्षेत्र के विकास में सड़क, संपर्क मार्ग, यातायात के साधन अहम भूमिका निभाते हैं। इसीलिए 2014 में सत्ता में आने के बाद से ही मोदी सरकार का जोर देश के एक-एक गांव को सड़क मार्ग से जोड़ने पर लगातार बना रहा है।
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मोदी सरकार का स्पष्ट मानना है कि जब गांवों का विकास होगा, तभी देश का विकास होगा। पिछले चार वर्षों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत रिकॉर्ड स्तर पर सड़कें बनाई गई हैं और अब प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तीसरे चरण में सरकार 80 हजार करोड़ की लागत से 1.25 लाख किलोमीटर सड़कों का निर्माण और करने वाली है।
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उन्होंने कहा कि दरअसल सरकार इस योजना के तहत देश के हर गांव को 2019 तक रोड कनेक्टिविटी प्रदान करना चाहती है। मोदी राज में इस योजना की रफ्तार का पता इसी से चलता है कि 2014 में ग्रामीण क्षेत्रों में रोड कनेक्टिविटी जहां 56 प्रतिशत थी, आज वो 82 प्रतिशत से भी अधिक जा पहुंची है। इस योजना के कारण देश के ग्रामीण इलाकों का शहरी क्षेत्रों से संपर्क और मजबूत हुआ है।
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अच्छी यातायात व्यवस्था होने से इन क्षेत्रों में सरकार की अन्य योजनाओं को लागू करवाना भी पहले की अपेक्षा काफी आसान हो गया है। किसानों को अपनी फसलों को शहर ले जाने में आसानी हो रही है, वहीँ अन्य उधोग-धंधे भी फल-फूल रहे हैं। इस योजना के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के मौके भी बढ़े हैं, जिसकी पुष्टि विश्व बैंक तक कर रहा है।
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सरकार को सौंपी गयी अपनी एक मूल्यांकन रिपोर्ट में विश्व बैंक ने हाल ही में भारत के गांवों में बेहतर सड़कों से रोजगार के अवसर बढ़ने की बात स्वीकार की है। रिपोर्ट में बेहतर सड़क से स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति में भी बढ़ोतरी होने का जिक्र किया गया है। अब इन सड़कों के बनने के बाद देश के ग्रामीण इलाकों में विकास की गति को और तेजी मिलेगी और नए भारत का स्वप्न पूरा होगा।
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