पटना। नरेंद्र मोदी सरकार SC/ST के अधिकारों में कोई कटौती नहीं होने देगी। यह भरोसा दिलाया है बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने। उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने SC/ST सर्वदलीय विघायकों की मांगों का समर्थन करते हुए कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार दलितों के अधिकारों के संरक्षण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है तथा उनके किसी भी अधिकार में किसी प्रकार की कटौती नहीं होने देगी। भाजपा दलितों के लिए प्रोमोशन में आरक्षण व अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन का समर्थन करती है, परंतु दलित आरक्षण में क्रीमी लेयर का कभी पक्षघर नहीं रही है।
श्री मोदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 5-5 जजों की दो बेंच ने जब नौकरियो के लिए SC/ST के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने के पक्ष में फैसला दिया तो उसे समीक्षा के लिए 7 जजों की बेंच में अपील कर केंद्र सरकार ने फिलहाल लागू करने से इनकार कर दिया है। भाजपा अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के पक्ष में है और केंद्र सरकार इस दिशा में भी पहल कर रही है।
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इसी प्रकार भाजपा नेतृत्व की केंद्र सरकार ने दलित अत्याचार निवारण अधिनियम में 23 नई धाराएं जोड़ कर उसे पहले से और कठोर बनाया तथा जब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ धाराओं को शिथिल किया तो कानून में संशोधन कर उन्हें पुनर्स्थापित किया। सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की बेंच ने 9 वीं अनुसूची में शामिल विषयों की भी न्यायिक समीक्षा का हाल ही में निर्णय दिया है। ऐसे में दलित अधिकारों के संरक्षण के लिए जो भी उचित पहल होगी उसे केंद्र सरकार अख्तियार करेगी तथा अनुसूचित जाति व जनजाति के संविधान प्रदत्त अधिकारों में किसी प्रकार की कटौती नहीं होने देगी।
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