हम टीम झारखंड बनाकर काम कर रहे हैं, तो नतीजे दिख रहे हैं। लेकिन अभी भी कई ऐसे क्षेत्र है जहां हम धीरे हैं। इन क्षेत्रों में भी तेजी लाने की जरूरत है। जब कोई प्रोजेक्ट क्लियरेंश के लिए आये, एक साथ जितनी जानकारी मांगनी है, मांग लें। ये नहीं की एक जानकारी मांगे, जब उसका जवाब आ जाये तब दूसरे जानकारी मांगे। इसी से काम धीरे होता है।
रांची। झारखण्ड हम सब का राज्य है। हमें मिलकर इसे विकसित बनाना होगा। यह हर किसी की जिम्मेवारी है। जल्द परिणाम के लिए टीम वर्क की जरूरत है। हम टीम झारखंड बनाकर काम कर रहे हैं, तो नतीजे दिख रहे हैं। लेकिन अभी भी कई ऐसे क्षेत्र है जहां हम धीरे हैं। इन क्षेत्रों में भी तेजी लाने की जरूरत है। जब कोई प्रोजेक्ट क्लियरेंश के लिए आये, एक साथ जितनी जानकारी मांगनी है, मांग लें। ये नहीं की एक जानकारी मांगे, जब उसका जवाब आ जाये तब दूसरे जानकारी मांगे। इसी से काम धीरे होता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मानसून के दौरान सारी कागजी कार्रवाई पूरी कर लें। 20 अगस्त के बाद धरातल पर काम शुरू हो जाने चाहिए। पीएसयू कंपनियों की जमीन पर जो जनहित के तहत शौचालय, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि का काम होना है, उसके लिए 30 दिन में एनओसी दें, अन्यथा एनओसी दिया माना जायेगा। जिला के उपायुक्त इस दिशा में तेजी से काम शुरू कर दें। इस संबंध में संबंधित पीएसयू के वरीय अधिकारियों के पास पत्र चला जायेगा। उन्होंने कहा कि जहां-जहां पाइपलाइन बिछाने का काम है, वहां के लोगों को जागरूक करें। उनकी जमीन नहीं ली जायेगी। जमीन के काफी नीचे से पाइपलाइन गुजरेगी, इसकी एवज में उन्हें मुआवजा भी मिलेगा। वे उस पर खेती-बाड़ी कर सकेंगे। इसी प्रकार जो लोग विस्थापित हुए हैं, उनके लिए चिन्हित जमीन का जल्द म्यूटेशन करायें। 15 अगस्त तक यह काम निपटा लें। इसके बाद बड़ा आयोजन कर लाभूकों को जमीन के कागजात दिये जायेंगे। लोगों को पता लगेगा कि सरकार उजाड़ नहीं रही, बसा रही है।
राज्य में बंद पड़े कोल ब्लॉक को जल्द शुरू करने का निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि कोल ब्लॉक शुरू होने से स्थानीय स्तर पर काफी लोगों को रोजगार मिलेगा। डिस्ट्रीक माइनिंग फंड के तहत राशि मिलने से उस क्षेत्र में आधारभूत सरंचना का विकास होगा। सरकार को भी विकास कार्यों को चलाने के लिए राजस्व मिलेगा। जो कंपनी कोल ब्लॉक लेने में रूचि नहीं दिखा रहीं है, उनकी सूची बनायें। ताकी मंत्रालय को इसकी सूचना दी जा सके और नये निवेशक को आमंत्रित किया जा सके। जेएसएमडीसी की माइंस जल्द चालू करें। इसके चालू होने से राज्य के छोटे-छोटे उद्योगों को कोयला मिलने में आसानी होगी। बैठक में उन्होंने कोल इंडिया से 15 अगस्त तक 1100 नौकरियां देने का निर्देश दिया। इस संबंध में राज्य सरकार में लंबित जरूरी मंजूरी को जल्द देने का निर्देश दिया।
श्री रघुवर दास ने जिला के उपायुक्तों को निर्देश दिया कि हर मंगलवार जैसे कैबिनेट की बैठक होती है, उसी प्रकार हर मंगलवार किसी न किसी प्रखंड में लाभुक परक योजनाओं के लिए जनता दरबार लगायें। इसमें वृद्धा-विधवा पेंशन, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र आदि समस्याओं का तत्काल निदान किया जाये। उपायुक्त किसी भी एक मंगलवार बिना जानकारी एक बैठक में पहुंचें।
बैठक में मुख्य सचिव श्री सुधीर त्रिपाठी, विकास आयुक्त श्री डीके तिवारी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री सुनील कुमार बर्णवाल, पथ सचिव श्री केके सोन, पीसीसीएफ श्री संजय कुमार, एडीजी (अभियान) श्री आरके मल्लिक समेत विभागों के सचिव, अधिकारी, जिलों के उपायुक्त, वरीय पुलिस अधिकारी, विभिन्न पीएसयू कंपनियों के अधिकारी, एनएचएआइ, रेलवे, गेल के अधिकारी उपस्थित थे।
