किसानों के कल्याण के लिए समर्पित है नरेंद्र मोदी की सरकार : राजीव रंजन
पटना। किसानों की आय बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने उठाया एक और महत्वपूर्ण कदम। किसानों के कल्याण के लिए समर्पित है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार को किसानों के लिए समर्पित बताते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सह पूर्व विधायक राजीव रंजन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। किसानों की फसल की लागत कम करने, उन्हें उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध कराने और उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए सरकार द्वारा अभी तक कई ऐसे ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं, जिनके बारे में पहले कभी सोचा तक नहीं जाता था।
उन्होंने कहा कि अब मोदी 2.0 में सरकार का ज़ोर नयी योजनाओं के साथ-साथ पहले से चल रही योजनाओं के विस्तार पर भी है। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए केंद्र सरकार अब किसानों को फसल का सही दाम दिलाने के लिए ई-मंडीयों का दायरा बढ़ाने की तैयारी में लग चुकी है। बताते चलें कि इस समय देश में ई-मंडियों की संख्या 585 है, जिनमें इस साल के अंत तक 200 और नई ई-मंडियां जुड़ जाने का अनुमान है। उसके बाद इनकी इनकी संख्या बढ़ कर 785 हो जाएगी।
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ई- मंडियों से राज्यों की बीच आसानी से कारोबार हो सके, इसके लिए सभी मंडियों को आपस में जोड़ने का भी काम चल रहा है। गौरतलब हो कि बिहार जैसे विकासशील राज्य के किसानों के लिए सरकार की यह पहल वरदान साबित होगी।
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श्री रंजन ने कहा कि देश में 86 प्रतिशत से ज्यादा छोटे या सीमांत किसान हैं, जिनके लिए बाजार तक सीधी पंहुच बना पाना आसान नहीं है। इसलिए इन्हें ध्यान में रखते हुए मौजूदा सरकार का फोकस एक सुदृढ़ नेटवर्क बनाने का है, जिससे दूर-दराज के गांवों में बैठे किसान भी अपना उत्पाद आसानी से खुले बाजार में बेच पायें।
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इसके लिए सरकार 22 हजार ग्रामीण हाटों को ग्रामीण कृषि बाजार में बदलने की तैयारी कर रही है। उसके बाद इन्हें APMC और ई-नाम प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। इससे किसानों को उनकी उपज का ज्यादा मूल्य मिल सकेगा। ई-नाम से जुड़ने वाली हर मंडी को सरकार द्वारा 75 लाख रुपये की मदद का प्रावधान है। इसके साथ ही कृषि उत्पादों के निर्यात को 100 अरब डॉलर के स्तर तक पहुंचाने का लक्ष्य भी सरकार ने रखा है।
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