पटना। कैबिनेट का विस्तार बिहार में तकरीबन तीन महीने बाद तो हो गया, लेकिन विस्तार के साथ मंत्री बनायी गयीं लेसी सिंह को लेकर विवाद शुरू हो गया है। पूर्व पुलिस अधिकारी अमिताभ दास ने उन पर गंभीर आरोप लगाये हैं। सोशल मीडिया पर अमिताभ दास का मुख्यमंत्री के नाम लिखा एक पत्र तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कहा गया है कि लेसी सिंह के पति घोषत अपराधी थे, जिनकी हत्या हो गयी। उनके पास जो हथियार थे, वे सभी लेसी सिंह के घर पर हैं। पुलिस तुरंत उनके ठिकानों पर तलाशी कर हथियार जब्त करे, वर्ना उन हथियारों को नेपाल भेज दिये जाने की आशंका है।
अमिताभ दास के पत्र में आज की ही तारीख दर्ज है, लेकिन यह पत्र वाकई उन्होंने लिखा है या यह फर्जी है, इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। यह दास के ही लेटर पैड पर है। अगर इस पत्र में थोड़ी भी सच्चाई है तो नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल की इस मंत्री को लेकर फिर विवादों में पड़ सकते हैं। इससे पहले उन्हें विवादों के कारण अपने दो मंत्रियों को कैबिनेट से हटाना पड़ा था। ताजा मामला इसी मंत्रिमंडल के मेवालाल चौधरी का है। वीसी रहते उन पर गलत नियुक्तियों का आरोप था। जब हंगामा मचा तो नीतीश ने कैबिनेट से उन्हें हटा दिया था। नीतीश कुमार को पिछले मंत्रिमंडल से मंजू वर्मा को भी इसलिए हटाना पड़ा था कि मुजफ्फरपुर नारी सुधार गृह कांड से उनके पति का नाम जुड़ा और उनके आवास से हथियार की बरामदगी हुई थी।
शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए नीतीश कुमार
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज राजभवन के राजेंद्र मंडप में आयोजित कैबिनेट के सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। राज्यपाल फागू चैहान ने राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री के रुप में 17 नए मंत्रियों को शपथ दिलायी।
शपथ ग्रहण समारोह के पश्चात पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। सभी नवनिर्वाचित मंत्रियों को बधाई देता हूं। मैं सबसे यही आग्रह करुंगा कि वे पूरी निष्ठा के साथ बिहार की सेवा करें और अपने दायित्वों का निर्वहन करें। हमने सभी मंत्रियों के विभागों का निर्णय कर दिया है। आज मंत्रिमंडल की बैठक में सभी नए मंत्री भी शामिल होंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जब भी मंत्रिपरिषद का गठन होता है तो बिहार के हर इलाके और समाज के हर तबके के प्रतिनिधित्व का ध्यान रखा जाता है। हमारी कोशिश होती है कि लगभग सभी क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधित्व हो। मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या सीमित होती है। हमारा प्रयास होता है कि मंत्रिमंडल में ब्रॉडर रूप में सभी इलाके के लोगों की भूमिका रहे।
यह भी पढ़ेंः आर्थिक उदारीकरण ने मीडिया हाउस को खुला आकाश दे दिया(Opens in a new browser tab)
