पटना। नगर निकायों की बिहार सरकार द्वारा समीक्षा करना अभूतपूर्व है। बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने यह दावा किया है। बतौर नगर विकास मंत्री, बिहार सरकार के उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा आज आयोजित नगर निकायों की बैठक को अभूतपूर्व और ऐतिहासिक बताते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ संजय जायसवाल ने कहा कि उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी द्वारा प्रमंडलवार जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर क्षेत्र में चल रही विकास योजनाओं की समीक्षा काफी सराहनीय कदम है। लोकतंत्र की अवधारणाओं को सही मायनों में चरितार्थ करने वाले इस कदम के लिए उनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम होगी।
उन्होंने कहा कि बिहार ही नहीं, बल्कि पूरे देश में शायद यह पहली बार हो रहा है कि खुद बिहार सरकार क्षेत्र के सांसदों, विधायकों, नगर निकायों के पार्षदों के साथ बैठ कर धरातल का इतना विस्तृत अवलोकन कर रहे हों। तमाम जनप्रतिनिधियों के एक साथ इकट्ठे बैठने से न केवल विकास कार्यों में आने वाली बाधाओं का सही तरीके आकलन होता है, बल्कि उनके निराकरण में भी आसानी होती है। इस तरह की बैठकें जनप्रतिनिधियों के आत्मविश्वास को बढ़ाने के साथ-साथ उन्हें विकास कार्यों में अपनी सहभागिता बढ़ाने में भी प्रेरित करती है। आज की बैठक में भी जनप्रतिनिधियों ने पूरी बेबाकी से अपनी बात को सबके समक्ष रखा।
डॉ जायसवाल ने कहा कि उपमुख्यमंत्री का यह नवाचार अफसरशाही पर भी लगाम लगाने वाला है। मुझे पूरा विश्वास है कि उनके द्वारा उठाया गया यह कदम न केवल विकास की गति को बढ़ाएगा, बल्कि इससे सिस्टम भी दुरुस्त होगा।
कृषि कानूनों पर जनता को बरगलाना बंद करे विपक्ष: राजीव रंजन
कांग्रेस और उसके सहयोगियों को निशाने पर लेते हुए भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव रंजन ने कहा कि यह किसी से छिपा नहीं है कि जिन कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस और उसके सहयोगी आज जनता को गुमराह कर रहे हैं, कल तक यह खुद इसकी पैरवी कर रहे थे। लेकिन आज राहुल गांधी की देखादेखी यह सभी इस कानून पर लगातार झूठ बोल जनता को बरगलाने के प्रयास में जुटे हुए हैं। यह दिखाता है कि कांग्रेस से बड़ी पलटीमार पार्टी आज पूरे देश में नहीं है। इन्होंने केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए जनता और देश की भलाई के लिए किए जाने वाले सारे कार्यों पर झूठ बोल कर जनता को डराने और भड़काने की आदत सी बना ली है।
श्री रंजन ने कहा कि वास्तविकता यही है कि इन कृषि कानूनों से न तो किसी की जमीन जाने वाली है और न ही इससे एमएसपी पर कोई फर्क पड़ने वाला है, लेकिन इससे उनकी आय दुगुनी करने में काफी मदद मिलने वाली है। इन कानूनों से देश के कई हिस्सों में किसानों को फायदा मिलना शुरू हो गया है। तकरीबन 10 कृषि संगठन सरकार से मिलकर इसके समर्थन में अपनी आवाज भी उठा चुके हैं। इसके बावजूद इसका विरोध कर कांग्रेस ने यह साबित कर दिया है कि कांग्रेस को किसानों की आय बढ़ाने से कोई मतलब नहीं।
भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस के नेता सीएए की ही तरह इस महत्वपूर्ण कानून को भी राजनीति की भेंट चढ़ा देना चाहते हैं। दरअसल वे चाहते ही नहीं कि जिस बिचौलिया तन्त्र को इन्हों दशकों तक पाल-पोस कर बड़ा किया है, उसे किसी भी तरह की हानि पहुंचे। यही वजह है कि आज यह इन कानूनों पर झूठ बोल कर चोरी और सीनाज़ोरी कर रहे हैं।
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