- विशद कुमार
पटना। नरेंद्र मोदी सरकार की तर्ज पर ही बिहार में नीतीश कुमार की तानाशाही चल रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता के सवालों-मुद्दों से भाग रहे हैं। भाकपा-माले महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य एवं पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने विधायक दल कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन में यह बात कही। दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता के सवालों-मुद्दों पर चर्चा से भाग रहे हैं। यदि वे भाजपा से अलग होने का दावा करते हैं तो उनकी राजनीति भी अलग दिखनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि हम सब देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार की तर्ज पर ही आज बिहार में तानाशाही का विस्तार हो रहा है। केंद्र से लेकर बिहार तक पार्लियामेंट व विधानमंडलों की नई बिल्डिंग बनाई जा रही हैं, लेकिन अंदर से लोकतंत्र को खोखला किया जा रहा है। सोशल मीडिया को प्रतिबंधित करने के हिटलरी फरमान की बात कर लें अथवा आंदोलनों में शामिल होने पर नौकरी न देने का आदेश, ये चीजें दिखलाती हैं कि नीतीश कुमार एक तानाशाह की भाषा बोलने लगे हैं। हालांकि वे खुद छात्र आंदोलन की उपज रहे हैं। लोकतंत्र के प्रति जो मोदी सरकार का रूख है, वही नीतीश जी का है, तो क्या फर्क रह गया है दोनों में?
दीपंकर ने कहा कि तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहा किसान आंदोलन आज व्यापक स्वरूप ग्रहण कर चुका है। नरेंद्र मोदी सरकार आज छोटे किसानों पर खूब घडि़याली आंसू बहा रही है, लेकिन वह यह बताए कि छोटे गरीब-बटाईदार किसानों को सरकार ने कौन सा अधिकार प्रदान किया है? पीएम किसान सम्मान योजना का लाभ मूलतः 5 एकड़ तक जमीन रखने वाले जमीन के मालिकों को ही मिल रहा है। इस कैटेगरी में छोटे-बंटाईदार किसान तो शामिल ही नहीं हैं। अधिकतर किसानों को यह राशि नहीं मिल रही है।
उन्होंने कहा कि आज देश में किसान आंदोलन की जो शानदार विरासत रही है, वह सामने आ रही है। हरियाणा में किसान नेता सर छोटू राम, पंजाब में भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह और बिहार में किसान आंदोलन के नेता स्वामी सहजानांद सरस्वती जैसे किसान नेताओं की विरासत हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। देश में बड़ी-बड़ी किसान महापंचायतों का आयोजन हो रहा है। बिहार में भी हमने 11 मार्च को बिहटा में किसान सम्मेलन आयोजित करने का फैसला किया है। बिहार में धान अथवा अन्य फसलों की सबसे कम कीमत पर सबसे कम खरीद होती है। यहां धान का कारोबार पूरी तरह बिचैलियों के हाथों में है। हमारी पार्टी ने इन सवालों पर पूरे राज्य में 11 से 15 मार्च तक किसान यात्राओं का आयोजन करने का निर्णय किया है। 18 मार्च को विधानसभा मार्च की योजना बनाई गई है, जिस पर महागठबंधन के दलों से बातचीत चल रही है।
माले महासचिव ने कहा कि संस्थागत भ्रष्टाचार का प्रदेश बन चुके बिहार में हाल फिलहाल में तीन और बड़े घोटाले सामने आए हैं। पहला घोटाला क्वारंटाइनन, दूसरा कोविड और तीसरा चुनाव से जुड़ा है। कोविड के नाम पर जमुई सहित कई जिलों में हुए फर्जीवाड़े की कलई खुलने के बाद यह स्पष्ट होता जा रहा है कि ऐसे घोटाले बिना उच्चस्तरीय राजनीतिक संरक्षण के नहीं हो सकते। जहां एक ही नंबर पर तीस लोगों के आरटीपीसीआर दिखलाए गए हों और जिस व्यक्ति का मोबाइल नंबर दिया गया है, वह यह कहे कि उसकी तो कभी जांच हुई ही नहीं, उसकी विस्चृत जांच होनी जरूरी है।
दीपंकर भट्टाचार्य ने बताया कि अभी तक की प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार कम से कम 6 जिलों में चुनाव के समय का बड़ा घोटाला सामने आ रहा है। मास्क, सेनेटाइजर आदि के नाम पर जनता की गाढ़ी कमाई की लूट की गई है। इस फर्जीवाड़े में पटना का स्थान दसवां है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव में जब जिले में अर्द्धसैनिक बल की 60 कंपनियां आई थीं, तो उनपर 2 करोड़ तीस लाख खर्च हुए, लेकिन 2020 में 215 कंपनियों पर 42 करोड़ का खर्चा दिखलाया गया है। कंपनियों की मात्रा तीन गुना बढ़ी लेकिन खर्च 21 गुना और बिल बस के नंबर का दिखलाया गया, लेकिन बाद में पता चल रहा है कि वह नंबर किसी बस का नहीं बल्कि बाइक का है। सृजन जैसे घोटाले की तरह ये घोटाले भी राजनीतिक संरक्षण के बिना संभव नहीं हैं। हम मांग करते हैं कि सरकार इस पर श्वेत पत्र लाए।
राज्य में बढ़ते अपराध पर बोलते हुए महासचिव ने कहा कि 60 प्रतिशत से अधिक दागियों का मंत्रिमंडल में होना बेहद ही चिंताजनक है। यह ताज्जुब की बात है कि जो सरकार ‘सुशासन’ का दंभ भरती हो, उसके 18-18 मंत्रियों पर गंभीर आरोपों से घिरे हों। जाहिर सी बात है कि राज्य सरकार का क्राइम, करप्शन व कम्युनलिज्म के नाम पर जीरो टाॅलरेन्स की बात पूरी तरह बेमानी है। संवाददाता सम्मेलन में दीपंकर के साथ माले राज्य सचिव कुणाल, पोलित ब्यूरो के सदस्य धीरेन्द्र झा व राजाराम सिंह भी शामिल थे।
यह भी पढ़ेंः किसानों की आमदनी दोगुनी होते नहीं देखना चाहता विपक्ष(Opens in a new browser tab)
