पटना। ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता देने वाले विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किये जाने पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को बधाई देते हुए प्रदेश भाजपा प्रवक्ता सह पूर्व विधायक श्री राजीव रंजन ने कहा, “ देश के करोड़ों पिछड़ा वर्ग के लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए केंद्र सरकार के इस ऐतिहासिक कदम से देश की वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई है।
जब भी इस देश के दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग समाज के उत्थान एवं उनके स्वाभिमान का इतिहास लिखा जाएगा, मोदी सरकार का यह कार्य हमेशा सुनहरे अक्षरों में अंकित होगा. 1955 से ही देश का पिछड़ा वर्ग इस कमीशन को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की मांग कर रहे थे, लेकिन कांग्रेसी सरकारों की उदासीनता से इस दिशा में कभी कोई ठोस पहल नही हुई।
2014 में जब कांग्रेस के कुशासन और भ्रष्टाचार से तंग आकर देश की महान जनता ने श्री नरेन्द्र भाई मोदी के नेतृत्व में अपनी सम्पूर्ण आस्था व्यक्त करते हुए आजाद भारत की पहली पूर्ण बहुमत की गैर-कांग्रेसी सरकार बनाई तब ओबीसी कमीशन को संवैधानिक अधिकार देने की बात पर गहन चिंतन और और कार्य होना शुरू हुआ। गत साल भी हम ओबीसी कमीशन को संवैधानिक अधिकार देने वाला विधेयक लेकर आये थे, लेकिन राज्य सभा में हमारा बहुमत नहीं होने के कारण विधेयक को कांग्रेस पार्टी ने पास नहीं होने दिया।
बाद में भाजपा पुनः इस विधेयक को लेकर सदन में आयी, तब जाकर सर्वसम्मति से यह विधेयक पारित हुआ है। इस विधेयक के पारित होने के साथ ही देश के पिछड़ा वर्ग समाज के विकास और उन्नयन के एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। अब देश के पिछड़े वर्ग के लोगों की कई समस्याओं का समाधान ओबीसी कमीशन के संवैधानिक फोरम से हो सकेगा।
उन्होंने कहा कि देश के दूर-सुदूर गाँवों में बसने वाले पिछड़ा वर्ग समाज के नागरिकों के जीवन,कार्यों, रोजगार, शिक्षा एवं जीवन के अन्य क्षेत्रों में आने वाले सवालों और कठिनाइयों का समाधान इस संवैधानिक आयोग के माध्यम से हो सकेगा।”
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श्री रंजन ने आगे कहा “प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश के दलित, आदिवासी, पिछड़े और गाँव, गरीब, किसान के उत्थान के लिए कई सारी योजनाओं का सूत्रपात कर उनके जीवन में नया उजाला लाने का काम किया है. हकीकत में मोदी सरकार की हर योजना और हर कार्यक्रम के केंद्र बिंदु में देश के दलित, आदिवासी, पिछड़े और गरीब ही हैं और विगत चार वर्षों के कार्यकाल में प्रधानमंत्री जी ने इसे अक्षरशः सिद्ध करके दिखाया है।
