- राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति की 69वीं बैठक में लिया गया फैसला
- 1078 पंचायत भवनों में शाखा खोलने के लिए बैंकों को मिलेगी मुफ्त जगह
- कर्ज वापसी पर बाजार दर 10 से 12 की जगह अब 4 फीसदी लगेगा ब्याज
पटना: बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने राज्य के बाढ़ प्रभावित 13 जिलों में बाढ़ पीड़ितों को ओवरड्राफ्ट की सुविधा देने व कर्ज को रिस्ट्रक्चरिंग करने का निर्देश दिया है। उन्होंने ये फैसला राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति की 69वीं बैठक के बाद ली। इस दौरान मोदी ने कहा कि नियोजित शिक्षक स्थायीकर्मी हैं इसलिये वेतन के अनुपात में बैंक उन्हें (बाढ़ पीड़ितों) कर्ज मुहैय्या कराये। डेयरी, फिशरी व पॉल्ट्री किसानों को भी केसीसी (किसान क्रेडिट कार्ड) की सुविधा देने, सिक्का जमा लेने व 25 लाख से अधिक राशि के बड़े कर्जदारों की सूची सार्वजनिक करने का भी उन्होंने निर्देश दिया।
मोदी ने कहा कि इस साल राज्य के 13 जिलों की करीब 90 लाख आबादी बाढ़ से प्रभावित हैं। राज्य में बन चुके 1078 पंचायत सरकार भवनों में शाखा खोलने के लिए बैंकों को मुफ्त जगह उपलब्ध करायी जायेगी।
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विगत वर्ष 10 लाख के लक्ष्य के विरूद्ध बैंक मात्र 2.19 लाख नए किसानों को ही केसीसी का लाभ मिला था। इस साल केन्द्र सरकार ने केसीसी के लिए फसल बीमा योजना की अनिवार्यता को समाप्त करने के साथ ही एक लाख की जगह बिना मोरगेज के कर्ज की सीमा को बढ़ा कर 1.60 लाख कर इसमें डेयरी, फिशरी और पॉल्ट्री किसानों को भी शामिल कर दिया गया है। फसल-ऋण के तर्ज पर इन्हें भी समय पर कर्ज वापस करने पर बाजार दर 10 से 12 फीसदी की जगह अब मात्र 4 फीसदी ही ब्याज देना होगा।
मोदी ने कहा कि अगर माइक्रो फाइनांस कम्पनियों द्वारा दिए गए 6 हजार करोड़ और एसएचजी समूह के ऋण वापसी दर अगर 99 फीसदी है इसके बाद भी अन्य कर्जों की वसूली में आ रही परेशानी के मद्देनजर बैंकों को 25 लाख से अधिक के बड़े कर्जदारों, जिन्होंने कर्ज नहीं चुकाया है, उनकी सूची सार्वजनिक की जाय। सरकार भी वसूली में बैंकों को पूरी मदद करेगी। इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में साइबर फ्रॉड के 76 मामले पकड़ में आए हैं जिसमें 40 लाख से ज्यादा राशि निहित है।
उन्होंने कहा कि रखने की जगह की व्यवस्था कर बैंक सिक्कों को जमा कराए। बैंक शाखाओं द्वारा सिक्का जमा नहीं लेने के कारण आम लोगों के सामने समस्या उत्पन्न हो गयी है।
