मुख्यमंत्री ने ‘वृद्धजन पेंशन योजना’ के तहत डी.बी.टी. से भुगतान का शुभारंभ
पटना। बिहार में बुजुर्गों का अब बढ़ेगा सम्मान, उनकी जरूरतें भी पूरी होंगी। डी.बी.टी. के माध्यम से पेंशन भुगतान का मुख्यमंत्री ने नीतीश कुमार ने किया शुभारंभ। ‘वृद्धजन पेंशन योजना’ के तहत डी.बी.टी. के माध्यम से लाभार्थियों को भुगतान का शुभारंभ माउस के माध्यम से किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज कल्याण विभाग को बधाई देता हूं कि 1 मार्च से ‘मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना’ की शुरुआत की गई थी, जिसकी राशि का भुगतान आज से किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले से बी.पी.एल. परिवारों को वृद्धा पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा था। विधवा पेंशन, दिव्यांगजनों को पेंशन जैसी अनेक योजनाएं चलायी जा रही थीं, लेकिन 60 वर्ष से ऊपर के सभी वृद्धजनों, चाहे स्त्री हों या पुरुष, जिन्हें केंद्र या राज्य सरकार से कोई वेतन, पेंशन, पारिवारिक पेंशन या सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त नहीं हो रहा है, उन्हें इसका लाभ देने की हम लोगों ने योजना बनायी और इसे लागू कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे वृद्धजनों का अपने परिवार में सम्मान बढ़ेगा और उनकी कुछ जरूरतें भी पूरी होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ब्लॉक स्तर के अधिकारी गांव-गांव जाकर लोगों को इसकी जानकारी दें, अधिक से अधिक संख्या में आवेदन भरवाएं। समाचार पत्रों, टेलीविजन, रेडियो, सोशल मीडिया आदि के द्वारा इसका प्रचार करायें। उन्होंने कहा कि लोक सेवा केंद्र पर आवेदन तो भरे ही जा रहे हैं, अब मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना से संबंधित आवेदन भी ऑनलाइन भरे जायेंगे। इसके माध्यम से जल्द से जल्द उनके खाते में सीधे पैसे भेजने की व्यवस्था की जा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आकलन से पता चलता है कि 35 से 36 लाख ऐसे लोग होंगे, जिन्हें इस योजना का लाभ मिलना चाहिए। हर वर्ष राज्य सरकार की तरफ से 1800 करोड़ रुपए इस संबंध में अतिरिक्त व्यय होंगे। अभी तक जो दो लाख आवेदन प्राप्त हुए थे, उसमें से वेरीफिकेशन होने के बाद 1 लाख 35 हजार 928 लोगों के खाते में आज पैसा चला गया है। इसमें मार्च और अप्रैल महीने का भुगतान शामिल है।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2007 में कानून लाया गया था कि वरिष्ठ नागरिकों एवं अपने माता-पिता का सम्मान करना चाहिए। कुछ लोग ऐसी मानसिकता के होते हैं कि अपने माता-पिता एवं वरिष्ठों की चिंता नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन्होंने जन्म दिया, जिस माता-पिता ने जीवन जीने का अवसर दिया, ऐसे माता-पिता की उपेक्षा करना ठीक नहीं है। जो अपने माता-पिता की उपेक्षा करेंगे, उन पर अब कानूनी कार्रवाई होगी। इसके लिए एस.डी.ओ. के यहां जो भी माता-पिता आवेदन करेंगे, वहां दोनों पक्षों को सुन कर उस पर फैसला होगा और इस फैसले को अमल में लाना होगा। अगर वृद्धजनों का फिर भी आदर नहीं होगा तो जिलाधिकारी के यहां अपील की जायेगी और जिलाधिकारी 30 दिन के अंदर फैसला देंगे और फिर भी अगर उपेक्षा होती है तो उन पर त्वरित कार्रवाई कर फैसले के मुताबिक सजा मिलेगी। सरकार के इस निर्णय की दूसरे राज्य भी प्रशंसा कर रहे हैं और इस संबंध में हम लोगों से जानकारी मांग रहे हैं।
उन्होंने कहा कि हम लोगों ने महिलाओं के सशक्तीकरण के लिये कई काम किये हैं। लड़कियों के उत्थान के लिए भी हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। घर में बेटी पैदा होने पर खुशी हो, इसके लिए लड़की के जन्म लेने पर उसके माता-पिता के खाते में 2000 रूपये जमा करा दिये जायेंगे। एक वर्ष के अंदर आधार से लिंक करने पर 1000 रुपये और दो वर्ष के अंदर सम्पूर्ण टीकाकरण कराने पर 2000 रूपये दिये जायेंगे। लड़कियों की पोशाक राशि भी बढ़ायी गयी है। अब पहली से दूसरी कक्षा के लिये इसे 400 रूपये से बढ़ाकर 600 रूपये, तीसरी से पांचवीं के लिये 500 रूपये से बढ़ाकर 700 रूपये, छठी से 8वीं कक्षा के लिये 700 रुपये से बढ़ाकर 1000 रूपये और 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के लिये 1000 रूपये से बढ़ाकर 1500 रूपये कर दिया गया है। साइकिल योजना की रासि भी बढ़ा दी गई है।
7वीं से 12वीं कक्षा की लड़कियों के लिए दी जा रही सेनेटरी नैपकिन की राशि 150 रूपये से बढ़ाकर 300 रूपये कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाल विवाह एवं दहेज प्रथा को खत्म करने के लिये हम लोग लगातार अभियान चला रहे हैं। 12वीं कक्षा पास करने वाली अविवाहित लड़कियों को दस हजार रूपये और स्नातक पास करने वाली विवाहित या अविवाहित लड़कियों को 25 हजार रूपये दिये जा रहे हैं। लड़कियों के जन्म लेने से स्नातक होने तक 54,100 रूपये सरकार उस पर खर्च कर रही है। इसके अलावा कई अन्य योजनाएं लड़कियों के लिये चलायी जा रही हैं।
