पटना। बिहार कैबिनेट की बैठक 7 अगस्त को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई। कैबिनेट की बैठक में कुल 25 एजेंडों पर मुहर लगायी गई। बैठक में लिए गए निर्णय के मुताबिक अब गाड़ी खरीदना बिहार में महंगा हो जाएगा। सरकार ने एक्स शो रूम प्राइस पर लगने वाले टैक्स को एक से 5 फीसदी तक बढ़ा दिया है। एक लाख तक के दो पहिया वाहन पर 1 फ़ीसदी टैक्स बढ़ गया है। अब 7 फीसदी की जगह 8 फीसदी टैक्स देना होगा। 4 व्हीलर पर 7 फीसदी से बढ़ाकर 12 फ़ीसदी टैक्स कर दिया गया है।
बैठक में तत्काल प्रभाव से विधायक फंड को बढ़ा दिया गया है। अब विधायक फंड को दो करोड़ रुपये से बढ़ा कर तीन करोड़ रुपये सालाना कर दिया गया है। सीएम क्षेत्र विकास योजना में संशोधन किया गया है और विकास के लिए 318 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली है। इसके अलावा सभी जिलों और प्रखंडों में महिला सशक्तीकरण केंद्र बनाने का फैसला किया गया है।
विदित हो कि विधानमंडल के मानसून सत्र के आखिरी दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधायक फंड को बढ़ाने का एलान किया था। सरकार अब हर साल 318 विधायकों-विधान पार्षदों को 954 करोड़ रुपये देगी, ताकि वे अपने क्षेत्र में काम करा सकें। इसके साथ ही कैबिनेट ने बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनयम 1994 में किया संशोधन मंजूर कर लिया है।
कोसी बराज के लिए 6.95 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये। अमीनों के लिए नयी नियमावली को मंजूरी दी गयी। अमीन संवर्ग नियमावली 2014 रद्द कर दिया गया। महालेखाकार कर्मियों का पेंशन पुनर्स्थापन करेंगे। बैंक और कोषागार के पुर्नस्थापन को समाप्त किया गया। किशनगंज जिले में नई तकनीक से ग्रामीण सड़कें बनेंगी। हाई ब्रीड एमन्युटी तकनीक से ये सड़कें बनेंगी। किसान सलाहकारों के लिए 94.5 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गयी और चौकीदारों को 5 हजार सालाना वर्दी भत्ता मिलेगा।
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