RANCHI : हेमंत सोरेन की सरकार शिक्षित बेरोजगारों के लिए वरदान साबित हुई है। सरकार ने 5 से 7 हजार रुपये वार्षिक भत्ता देने की घोषणा की है। बीए पास को 5000 और एमए पास को 7000 भत्ता देने की सरकार ने घोषणा की है। अपने पहले ही बजट में सरकार ने यह साफ कर दिया कि उसके लिए राज्य की जनता सर्वोपरि और उससे किये वादे को पूरा करना प्राथमिकता है।
राज्य के खराब आर्थिक हालात के बावजूद सरकार ने बजट में किसानों, गरीबों, छात्रों और महिलाओं समेत आम आदमी के लिए कुछ न कुछ तोहफा दिया ही है। बजट में कई ऐसे प्रावधान किए गये हैं, जो यह साबित करने के लिए पर्याप्त हैं कि सरकार अपने वादे भी निभाएगी और जनता के हितों का ख्याल भी रखेगी। कर्ज माफी, 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 100 मोहल्ला क्लीनिक, शिक्षित बेरोजगारों के लिए भत्ता तथा पर्यटन के क्षेत्र में 50 हजार लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार जैसे कई मुद्दे हैं, जिनमें हर व्यक्ति को कुछ न कुछ हासिल होता ही दिख रहा है।
चुनाव के दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसके सहयोगी दल कांग्रेस और राजद ने अपने घोषणा पत्र में यह वादा किया था कि सरकार बनने के बाद किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। वादे को पूरा करते हुए बजट में कर्ज माफी के मद में सरकार ने 2000 करोड रुपए का प्रावधान किया है। राज्य सरकार ने 57 लाख चिन्हित परिवारों को धोती-साड़ी और लुंगी मुफ्त में देने की बात कही है। बजट की दूसरी सबसे बड़ी बात वैसे उपभोक्ताओं को, जो 300 यूनिट से कम बिजली का इस्तेमाल करने वाले हैं, को 100 यूनिट बिजली मुफ्त में दी जाएगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 100 मोहल्ला क्लीनिक खोलने की बजट में घोषणा की गयी है।
भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की नारेबाजी, सदन में धरना और हंगामे के बीच वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने 86370 करोड रुपए का बजट पेश किया। बजट के केंद्र में आदिवासी और खाद्य सुरक्षा को रखा गया है। ऐसे 5700000 परिवार किए गए हैं, जिन्हें इसका लाभ सीधे मिलेगा।
मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना शुरू करने की बात भी बजट में कही गई है। इससे स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे और परिवहन सेवा दुरुस्त होगी। छात्रों के लिए मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना, छात्राओं को मुफ्त तकनीकी शिक्षा देने के लिए ₹100000000 का प्रावधान, झारखंड एजुकेशन ग्रेड योजना के तहत सेंटर फॉर लर्निंग की स्थापना, स्कूलों में डिजिटल शिक्षा के लिए डिजिटल प्रोत्साहन योजना जैसी कई योजनाएं शुरू करने की बात बजट की गयी है
जहां तक रोजगार के अवसर की बात है इसके लिए सरकार ने पर्यटन के क्षेत्र को चुना है मैं कहा गया है 50000 युवकों को टंकी क्षेत्र में रोजगार से जोड़ने कितना है राज्य में ट्राइबल यूनिवर्सिटी भी खोलने की बात कही गई है स्कूलों में मिड डे मील बनाने वाले क्यों के मानदेय में ₹500 का इजाफा किया गया है।
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बजट में राजस्व खर्च के लिए 73315.94 रुपये, जबकि पूंजीगत खर्च के लिए 13054.50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सरकार ने 8% विकास दर प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। बजटीय प्रावधानों पर होने वाले खर्च के लिए राज्य सरकार ने राजस्व से 21699.50 करोड़, गैर राजस्व से 11820.34 करोड़, केंद्रीय सहायता से 15839 करोड़, केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी के रूप में 25979 करोड़, लोक ऋण से 11000 करोड़ और उधार एवं अग्रिम की वसूली से 61.25 करोड़ का लक्ष्य रखा है।
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