पटना। युवाओं को रोजगार देने में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अग्रणी रही है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सह पूर्व विधायक श्री राजीव रंजन ने इस संबंध में आंकड़े प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि विपक्ष लाख झूठ बोले, लेकिन यह सर्वविदित है कि बीते चार वर्षों में कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किए गये प्रयासों और उनकी जनकल्याण से जुड़ी नीतियों ने युवाओं के लिए रोजगार के करोड़ों अवसर पैदा किए हैं। आने वाले वर्षों में तकरीबन 10 करोड़ लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद की जा रही है।
उन्होंने कहा कि मार्केट में विभिन्न कंपनियों द्वारा दिए जा रहे रोजगार के अलावा सरकार अपनी विभिन्न योजनाओं के तहत कौशल प्रशिक्षण और लोन के जरिए भी युवाओं को रोजगार देने में अग्रणी रही है। केंद्र की अकेले मुद्रा योजना के तहत ही 3 साल में 15.26 करोड़ लोगों को स्वरोजगार के लिए 7.29 लाख करोड़ रुपए लोन के तौर पर दिए गए हैं। इसमें 55 प्रतिशत से ज्यादा लाभार्थी SC/ST और OBC कैटेगरी से हैं। खास बात यह है कि इनमें से 75 प्रतिशत लाभार्थी महिलाएं हैं।
इसके अलावा मोदी सरकार की कौशल विकास योजना के तहत भी 2.5 करोड़ से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें कई ने तो अपना खुद का उद्यम भी शुरू कर लिया है। टेक्सटाइल सेक्टर में भी केंद्र की नीतियों के कारण आने वाले वर्षों में तकरीबन 10 करोड़ लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद की जा रही है। ज्ञातव्य हो कि सरकार ने इस सेक्टर में 300 से अधिक टेक्सटाइल प्रोडक्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी दोगुनी करने का फैसला किया था, जिसके कारण घरेलू कपड़ा उद्योग आज तेजी से फल-फूल रहा है।
वहीं सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग, पोत परिवहन और जल संसाधन जैसे सेक्टरों में भी मंत्रालयों के अनुसार बीते चार वर्षों में एक करोड़ से अधिक रोजगार सृजित हुए हैं। इनके अलावा मेक इन इंडिया अभियान और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं से भी भविष्य में करोड़ों रोजगार के अवसर बनने की उम्मीद की जा रही है।
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श्री रंजन ने आगे कहा कि सरकार के इन प्रयासों को आज जनता भी समर्थन दे रही है। प्रोफेशनल नेटवर्किंग वेबसाइट लिंक्डइन के एक सर्वे के मुताबिक भारत के दो तिहाई से ज्यादा लोग यानी तकरीबन 70% इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि वर्ष 2019 तक उनके लिए रोजगार के और बेहतर अवसर उपलब्ध हो जाएंगे। सर्वे के मुताबिक, करीब दो तिहाई लोग इस बात को लेकर संतुष्ट हैं कि आने वाले 12 महीने में देश की आर्थिक स्थिति और बेहतर हो जाएगी।
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