रांची। झारखंड के 80 हजार छोटे व मंझोले व्यवसायियों को अब जीएसटी नहीं भरना होगा। वे टैक्स के दायरे से बाहर हो जायेंगे। राज्य में जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन की सीमा 20 लाख वार्षिक से बढ़ाकर 40 लाख कर दी गयी है। मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने आज समीक्षा बैठक कर वाणिज्यकर सचिव को इस संबंध में निर्देश दिया है। सरकार के इस फैसले से 80 हजार व्यापारियों को जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 20 से 40 लाख के बीच बड़ी संख्या में व्यापारी जीएसटी के दायरे में आते हैं। इस निर्णय से छोटे व मध्यम व्यापारी परेशानी से बचेंगे। गौरतलब है कि जीएसटी काउंसिल की 10 जनवरी को हुई बैठक में जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की सीमा 20 से 40 लाख करने का फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया था। इसी फैसले के आलोक में झारखंड सरकार ने व्यापारियों को राहत देने का निर्णय लिया है।
अक्टूबर 2019 तक निर्बाध बिजली उपलब्ध कराना प्राथमिकता
उधर देवघर में मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने कहा कि बिजली के बिना विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। अक्टूबर 2019 तक निर्बाध रूप से 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा 80 ग्रीड और 257 सब स्टेशन का निर्माण कराया जा रहा है। किसानों के लिए भी अलग फीडर होंगे। खेती के लिए 6 घंटे निर्बाध बिजली किसानों को इस फीडर के माध्यम से मिलेगी। गांव में बिजली, सड़क जैसी सभी मूलभूत सुविधाएं पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से गांव के लोगों का रहन-सहन बदलेगा। उन सभी के जीवन में बदलाव आएगा। उक्त बातें मुख्यमंत्री ने आज मधुपुर महोत्सव को संबोधित करते हुए कहीं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें विकास को आंदोलन बनाना है। सरकार की प्राथमिकता आम जन की सुरक्षा है। आज झारखंड में उग्रवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। उन्होंने संथाल परगना के डीआईजी राज कुमार लकड़ा, पुलिस अधीक्षक वाईएस रमेश तथा सभी पुलिस जवानों को साधुवाद एवं धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं पूरे झारखंड के पुलिस के जवानों को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उनकी वजह से ही आज आम लोग अमन-चैन से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाज से भटके लोग मुख्यधारा से जुड़े और अपनी जिंदगी को बेहतर ढंग से जीये। सरकार समाज में खड़े अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने के लिए कृतसंकल्पित है। पंडित दीनदयाल के अंत्योदय के सपनों को पूरा करना सरकार की प्राथमिकता है।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि देश और राज्य को अगर सशक्त और विकसित रूप में स्थापित करना है तो यहां की महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना होगा। महिलाओं को आर्थिक एवं सामाजिक सशक्त एवं आत्मनिर्भर बना कर ही विकास की कल्पना की जा सकती है।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि हर गरीब के सर पर छत हो यह उसका सपना होता है। गरीबों के सपनों को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर गरीब को छत देने का कार्य किया है। गरीब भी सम्मान के साथ अपनी जिंदगी जीएं, इस दिशा में सरकार ने एक से बढ़कर एक कार्य किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 2022 तक हर बेघर को घर देने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
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