पटना। नाबार्ड की ओर से आयोजित ‘स्टेट क्रेडिट सेमिनार-2019’ को सम्बोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि 2018-19 की वार्षिक साख योजना 1 लाख 30 हजार करोड़ का कम से कम 95 फीसदी कर्ज बैंक वितरित करें तो बिहार के लोगां को पिछले वर्ष से करीब 20 हजार करोड़ अधिक ऋण मिल जायेगा। राज्य फोकस पेपर को जारी करने के बाद कहा कि 2019-20 के लिए प्राथमिकता क्षेत्र हेतु 1,29,030 करोड़ की संभाव्यता आंकलित की गयी है। इस वर्ष प्राथमिक क्षेत्रों में 93 हजार करोड़ वितरित किया जाना है। बैंक केसीसी सहित डेयरी फिशरी, पॉल्ट्रि,सूक्ष्म व लघु उद्योग आदि प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण वितरित करें। स्वयं सहायता समूह को 2364 करोड़ का ऋण दिया गया जिसकी रिकवरी दर 98 प्रतिशत है।
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वर्ष 2017-18 में डेयरी, पॉल्ट्री और फिशरी के क्षेत्र में लक्ष्य का मात्र 20 प्रतिशत तथा कृषि यांत्रिकीकरण और भंडारण के क्षेत्र में 22 और 18 प्रतिशत ही लक्ष्य हासिल हो सका, जबकि इसी अवधि में 5.80 लाख मेट्रिक टन मछली और 111 करोड़ अंडे का उत्पादन बिहार में हुआ। 2016-17 में 74 हजार करोड़ लक्ष्य के विरुद्ध 65 हजार करोड़, 2017-18 में 80 हजार करोड़ के विरूद्ध 70 हजार करोड़ प्राथमिक क्षेत्रों को कर्ज दिया गया।
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3 प्रतिशत केन्द्र व 1 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले ब्याज अनुदान के कारण ससमय ऋण वापसी पर किसानों को मात्र 3 प्रतिशत ही ब्याज देना पड़ता है। किसानों को मिलने वाले ब्याज अनुदान को बैंक ठीक से प्रचारित करें और ऋण वसूलने के अपने तंत्र को दुरूस्त करें। साल 2017-18 में राज्य सरकार ने नाबार्ड को 1 प्रतिशत ब्याज अनुदान के मद में 10 करोड़ का भुगतान किया। बैंक ब्याज अनुदान का दावा तक नहीं करते हैं, यानी किसानों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है।
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जेएलजी (ज्वायंट लैबलिटी ग्रुप) के तहत 1 लाख के लक्ष्य के विरूद्ध 23 हजार समूह का गठन हुआ और मात्र 318 करोड़ का ऋण दिया गया। क्रेडिट गारंटिड स्कीम जिसके तहत 75 प्रतिशत तक कर्ज की वापसी सुनिश्चित है के अन्तर्गत जहां पूरे देश में 1.5 लाख करोड़ वहीं बिहार में मात्र 1,023 करोड़ का ही कर्ज सूक्ष्म व लघु उद्योगों को दिया गया।
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