पटना। रोजगार सृजन के प्रति केंद्र सरकार प्रतिबद्ध रही है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले चार वर्षों में सिर्फ छोटे कारोबारियों यानी एमएसएमई सेक्टर ने ही 10 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है। वर्तमान में एमएसएमई ने जहां कम से कम 7 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है, जबकि नए उद्यमियों ने 3 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया है। इसके अतिरिक्त इन वर्षों में केन्द्रीय विभागों में भी लाखों लोगों को नौकरियां मिली हैं। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता सह पूर्व विधायक श्री राजीव रंजन ने इस संबंध में आंकड़े पेश किये हैं। उन्होंने कहा कि 2014 में सत्ता में आने के बाद से ही मौजूदा सरकार ने देश में व्याप्त बेरोजगारी के संकट को समझा और अनेक रोजगारपरक कार्यक्रमों के माध्यम से इस संकट को समाप्त करने की दिशा में कई ऐतिहासिक कदम उठाए। यही वजह है कि आज लगभग सभी सेक्टरों में युवाओं को बड़ी संख्या में नौकरियां मिल रही हैं। अकेले प्रधानमन्त्री जी की महत्वाकांक्षी मुद्रा योजना से ही आज 15.73 करोड़ से अधिक लोग सरकारी मदद ले अपना व्यवसाय प्रारंभ कर चुके हैं और इनमे से कई तो आज दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं।
इसके अलावा सरकार के कौशल विकास कार्यक्रमों ने भी युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खोले हैं। 27 राज्यों के 484 जिलों में चल रहे 527 प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों से विगत साढ़े चार वर्षों में 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग के बाद रोजगार मुहैया करवाया जा चुका है। इन वर्षों में सरकार की आर्थिक नीतियों से फ़ले-फूले छोटे कारोबारियों ने भी इस सेक्टर में अपना भरपूर योगदान दिया है।
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आंकड़ों के मुताबिक केंद्रीय विभागों में वर्ष 2017 से 2019 के बीच 3.79 लाख से अधिक लोगों को नौकरियां मिली हैं, जबकि 2017 और 2018 के बीच केंद्रीय विभागों में 2,51,279 नौकरियों का सृजन हुआ है। इसके अलावा भारतीय रेलवे एक मार्च 2019 तक सबसे अधिक 98,999 नौकरियों का सृजन करने वाला है। वहीं पुलिस विभाग में एक मार्च 2019 तक 79,353 अतिरिक्त नौकरियां सृजित की जाएंगी, जिसके बाद इन वर्षों में कुल सृजित हुई नौकरियों की संख्या और बढ़ जायेगी।
इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा खोले गए पोस्टल पेमेंट बैंकों और जीएसटी लागू होने से भी इन क्षेत्रों में हजारों रोजगार सृजित हुए हैं। मोदी सरकार आज देशभर में मेगा एंप्लॉयमेंट जोन बनाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये की योजना तैयार कर रही है। इसका उद्देश्य अगले 3 साल में एक करोड़ युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है। इस योजना को लागू करने की प्रक्रिया चल रही है।
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