पटना। राजद में बगावत से बचने के लिए राहुल को रोक रहे लालू प्रसाद। राहुल गांधी पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना चाहते हैं, पर लालू इसे आत्मघाती कदम बता रहे हैं। बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि राहुल गांधी जब लोकसभा चुनाव में महापराजय की जिम्मेवारी लेकर इस्तीफा देना चाहते हैं, तब दूसरी वंशवादी पार्टी के नेता लालू प्रसाद उन्हें रोकने के कुतर्क दे रहे हैं, ताकि उनकी अपनी पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन की मांग बगावत में न बदले। सुशील कमार मोदी ने कहा कि लालू प्रसाद 23 मई के जनादेश के चार दिन बाद सदमे से उबर कर बोले जरूर, लेकिन जनता के फैसले के प्रति उन्होंने कोई आदर नहीं दिखाया। जली हुई रस्सी की राख में ऐंठन बची रहती है।
यह भी पढ़ेंः RJD में मचे घमासान को अब संभालेंगी राबड़ी देवी
श्री मोदी ने कहा कि राजद और कांग्रेस जैसी पार्टियां एनडीए सरकार के विकास कार्यों के खिलाफ झूठा प्रचार कर चुनाव जीतना चाहती थीं, लेकिन जब जनता के गुस्से से उनका सूपड़ा साफ हो गया। तब वे हार के कारणों पर आपस में झूठ बोल रहे हैं। श्री मोदी ने पूछा है कि क्या वे मानेंगे कि सामान्य वर्ग के गरीबों के रिजर्वेशन का विरोध और देशद्रोह कानून खत्म करने का इरादा रखने वाली कांग्रेस का समर्थन करना उन्हें भारी पड़ा? क्या आतंकवाद के विरुद्ध चुप्पी साध कर लालू प्रसाद साम्प्रदायिकता और फांसीवाद से लड़ते हैं?
यह भी पढ़ेंः राम मंदिर व धारा 370 पर भाजपा से कितनी निभेगी नीतीश की
30 जून तक दूर होंगी वेतन भुगतान की कठिनाइयाः उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने CFMS (Comprehensive Financial Management System) समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली लागू होने के उपरांत कर्मचारियों के वेतनादि के भुगतान में आ रही कठिनाइयों की समीक्षा की तथा 30 जून तक इन्हें दूर करने का निदेश दिया। लगभग ढ़ाई महीने बाद तथा लोकसभा चुनाव के उपरांत पहली बार उन्होंने आज सचिवालय स्थित अपने कक्ष में वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ CFMS सहित विभिन विभागीय गतिविधियों की समीक्षा की।
यह भी पढ़ेंः लालू प्रसाद की भविष्यवाणी के बावजूद नरेंद्र मोदी पांच साल बने रहे
उन्होंने 1 अप्रैल, 2019 से CFMS को सफलतापूर्वक लागू करने हेतु सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को बधाई दी। इस प्रणाली के तहत राज्य के लगभग कुल 2.90 लाख कर्मियों में से 2,21,775 कर्मियों का वेतन भुगतान किया जा चुका है। CFMS से अभी तक 2555 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। श्री मोदी ने नई व्यवस्था लागू होने के कारण आ रही कठिनाइयों के चलते वेतन के भुगतान से वंचित 31000 शिक्षकों एवं 11000 चौकीदारों सहित अन्य सभी कर्मियों का डाटा संग्रहित कर उन्हें 30 जून तक वेतन देने का निदेश दिया। उन्होंने 31 मार्च, 2019 के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन भुगतान में आ रही कठिनाई को भी दूर करने के निदेश दिया।
यह भी पढ़ेंः युवाओं का नरेंद्र मोदी पर विश्वास, चुनावों में दिया भरपूर साथ
विदित हो कि CFMS लागू होने के बाद राज्य का सम्पूर्ण वित्तीय कार्य एवं कोषागार प्रणाली पूर्णतः आनलाइन एवं पेपरलेस हो गया है। वर्ष 2019-20 का बजट CFMS के माध्यम से ही तैयार किया गया है तथा सभी प्रकार की स्वीकृतियाँ आनलाइन ही दी जा रही हैं। शीघ्र ही बिहार कोषागार संहिता, पी0डब्लू0डी0 कोड एवं बिहार बजट मैनुअल में भी आवश्यक सुधार किया जायेगा, ताकि उन्हें CFMS के अनुकूल बनाया जा सके।
यह भी पढ़ेंः पश्चिम बंगाल में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति ले डूबी ममता बनर्जी को
