पटना। डीबीटी भ्रष्टाचार के खिलाफ आज तक का सबसे कारगर हथियार साबित हुआ है। नरेंद्र मोदी की सरकार की इस योजना के फायदे दिखने लगे हैं। डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को भ्रष्टाचार के खिलाफ आज तक का सबसे कारगर हथियार बताते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सह पूर्व विधायक श्री राजीव रंजन ने कहा कि पांच साल पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जब पहली बार देश की बागडोर संभाली थी, तभी उन्होंने ऐलान कर दिया था कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करने वाली है।
भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी ‘जीरो टोलेरेंस’ की नीति के तहत मोदी सरकार ने एक-एक कर भ्रष्टाचार के सभी रास्तों को बंद कर दिया है, जिससे पहले की तरह अब सरकारी पैसे की लूट नहीं हो पाती है। याद करें तो पहले सरकारी मदद, सब्सिडी, पेंशन आदि के पैसों का काफी हिस्सा फर्जीवाड़े का शिकार हो जाता था, वहीं योजनाओं का लाभ देने में घूसखोरी आम थी। लेकिन मोदी सरकार ने डीबीटी के माध्यम से ऐसी व्यवस्था कर दी, जिसने इन योजनाओं में जड़ जमाए बैठे बिचौलिया तंत्र की कमर तोड़ कर रख दी।
डायरेक्ट बैलेंस ट्रांसफर यानी डीबीटी योजना के बाद से केंद्र सरकार द्वारा भेजा गया पैसा सीधे जरूरतमंद के बैंक खातों में पहुंचने लगा है। मोदी सरकार ने डीबीटी के जरिए पिछले पांच वर्षों में एलपीजी, खाद्यान्न, खाद, सामाजिक पेंशन समेत 439 योजनाओं के तहत 7.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि आम लोगों के खातों में भेजी है। वहीं 8 करोड़ फर्जी लाभार्थियों को हटाया गया है, जिससे देश को तकरीबन 1.41 लाख करोड़ रुपयों की बचत हुई है। फर्जी लाभुकों के हाथों में जाने से बचे ये पैसे आज देश निर्माण में खर्च हो रहे हैं।
श्री रंजन ने कहा कि याद करें तो कभी पूर्व प्रधानमन्त्री राजीव गांधी ने सरकार द्वारा भेजे 1 रुपये में से 20 पैसे ही जनता के पास पंहुचने की बात खुद स्वीकार की थी, लेकिन अपने इतने बड़े नेता की इस स्वीकृति के बाद भी कांग्रेस ने इसके खिलाफ कभी कुछ नही किया। लेकिन मोदी सरकार ने डीबीटी के जरिए मात्र पांच वर्षों में ही स्थिति को पूरी तरह पलट कर रख दिया। हकीकत में डीबीटी आज भ्रष्टाचार मुक्त भारत के निर्माण में मील का पत्थर साबित हो रहा है, जिनसे न सिर्फ भ्रष्टाचार पर लगाम लग रही है, बल्कि सरकार के लाखों करोड़ रुपए भ्रष्टाचारियों के हाथ में जाने से भी बच रहे हैं।
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