- विभागीय निविदा समिति ने दी 8 योजनाओं को मंजूरी
- रून्नीसैदपुर-कटरा-केवस्ता रोड के लिए 42.18 करोड़ रुपये
- भागलपुर जिले की तीन योजनाओं के लिए 46.05 करोड़
- भभुआ में सवार-दुर्गावती प्रोजेक्ट तक के लिए 27.05 करोड़
- दरभंगा की दो सड़क योजनाओं के लिए 22.02 करोड़
- पूर्णिया में रामबाग चौक से कप्तान पुल के लिए 4.10 करोड़
- योजनाओं को गुणवत्ता के साथ ससमय पूरा करने का निदेश
पटना। बिहार में 141.43 करोड़ रुपये की लागत से 5 जिलों में होगा पथों का जीर्णोद्धार। बिहार के पथ निर्माण मंत्री श्री नन्द किशोर यादव ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विभागीय निविदा समिति ने राज्य के पांच जिलों में सड़कों के जीर्णोद्धार के लिए 141.43 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया, भभुआ और दरभंगा की आठ योजनाओं को निविदा समिति ने अपनी स्वीकृति दी है। स्वीकृत योजना के तहत लगभग 60 किमी पथांश लंबाई में पथों के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के साथ-साथ अन्य विविध कार्य किये जायेंगे।
यह भी पढ़ेंः नेपाल में माहवारी के दौरान महिलाएं अलग झोपड़ी में रहती थीं
यह भी पढ़ेंः कम्युनिस्ट भी टोना-टोटका, भविष्यवाणी में भरोसा रखते हैं!
श्री यादव ने बताया कि प्रशासनिक स्वीकृति प्रदत्त योजनाओं की वित्तीय बिड पर निर्णय करते हुए विभागीय निविदा समिति ने मुजफ्फरपुर जिले में रून्नीसैदपुर-कटरा-केवस्ता रोड के लिए 42.18 करोड़, भागलपुर की तीन योजनाओं के लिए 46.05 करोड़ यथा भवानीपुर-साधोपुर बांध तक के लिए 12.55 करोड़, भागलपुर वैकल्पिक बाईपास रोड में नाली निर्माण के लिए 6.27 करोड़, धोरैया के रायपुरा मोड़ से राजावर मोड़ भाया सिहनान-रूपसा-पत्तीचक रोड के लिए 27.22 करोड़ रुपये मंजूरी दी है।
यह भी पढ़ेंः बिहार को 2025 तक टी.बी से मुक्त बनाने का लक्ष्य
यह भी पढ़ेंः दफन होने के पहले जिंदा हुआ नवजात, चल रहा है इलाज
पूर्णिया जिले में रामबाग चैक से कप्तानपुल के लिए 04.10 करोड़, भभुआ में सवार से भीतरी बांध होते हुए दुर्गावती जलाशय प्रोजेक्ट तक के 12 किमी के अंश में विविध कार्य के लिए 27.05 करोड़ और दरभंगा की दो योजनाओं के लिए 22.02 करोड़ यथा लहेरियासराय टावर से लहेरियासराय रेलवे स्टेशन वाया जिलाधिकारी आवास, सर्किट हाउस, पथ निर्माण विभाग कार्यालय और जिला जज आवास रोड के लिए 11.63 करोड़ एवं कगंवा गुमटी से सीसा फैक्ट्री वाया मिथिला फ्लावर मिल तक नाली निर्माण व अन्य कार्य के लिए 10.38 करोड़ रुपये की समिति ने स्वीकृति प्रदान की है।
यह भी पढ़ेंः इस साल दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा भारत
यह भी पढ़ेंः पेड़ काट कर विनाश के खतरे को दावत दे दी है हमने
श्री यादव ने बताया कि स्वीकृत योजना का कार्यान्वयन 4 से 18 माह के भीतर पूरा कर लेना है। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को निदेश दिया है कि योजनाओं का कार्यान्वयन पूरी गुणवत्ता के साथ ससमय पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाये। विभाग द्वारा निविदा प्रक्रिया में खुलापन एवं पारदर्शिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सभी निर्णय विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये गये हैं।
यह भी पढ़ेंः नामवर सिंह पर केंद्रित मुक्तांचल के नए अंक का लोकार्पण
