रांची। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 22 से 26 जुलाई तक चलेगा। मंत्रिमंडल की बैठक में इसकी स्वीकृति दी गयी। विधानसभा का त्रयोदश (मानसून) सत्र पांच दिनों का होगा। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इसकी स्वीकृति दी गयी। यह भी निर्णय लिया गया कि कैबिनेट की अगली बैठक बाबानगरी देवघर में होगी। अगली बैठक 9 जुलाई को होगी।
मंत्रिमंडल द्वारा लिये गये अन्य प्रमुख फैसलों में पीएमसीएच, धनबाद, एमजीएम चिकित्सा महाविद्यालय, जमशेदपुर एवं दुमका, पलामू एवं हजारीबाग में स्थापित नए चिकित्सा महाविद्यालयों के विभिन्न विभागों में शैक्षणिक संवर्ग के प्राध्यापक एवं सह प्राध्यापक के रिक्त पदों को भरे जाने के लिए झारखंड चिकित्सा शिक्षा सेवा (नियुक्ति प्रोन्नति एवं सेवा शर्त नियमावली) 2018 के प्रावधानों को शिथिल कर संविदा के आधार पर Walk-in-Interview के माध्यम से नियुक्ति करने की स्वीकृति दी गई।
राजकीय श्रावणी मेला- 2019 के मद्देनजर विधि व्यवस्था संधारण के लिए दिनांक 15 जुलाई 2019 से दिनांक 15 सितंबर 2019 तक 27 अस्थायी मेला ओ.पी. एवं 15 अस्थायी यातायात ओ.पी.के गठन की स्वीकृति दी गई। लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान प्रतिनियुक्त किए गए अर्द्धसैनिक/सैप बलों के मानदेय भुगतान के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्थापना व्यय बजट मुख्य शीर्ष “2055-पुलिस-109- जिला पुलिस-AF जिला कार्यकारी दल, लोकसभा चुनाव- 09-मानदेय” के अंतर्गत झारखंड आकस्मिकता निधि से 4 करोड़ 71 लाख 54 हजार रुपए मात्र अग्रिम के रूप में स्वीकृत करने की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
यह भी पढ़ेंः भाभी के प्रेम में पागल भाई ने चचेरे भाई को मार डाला
लोकसभा चुनाव-2019 के सुचारू रूप से संचालन एवं इस दौरान विधि-व्यवस्था के संधारण के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्थापना व्यय बजट मुख्य शीर्ष “2055-“पुलिस के अंतर्गत विभिन्न लघुशीर्ष/ उपशीर्ष/ इकाई के अंतर्गत झारखंड आकस्मिकता निधि से ₹55 करोड़ मात्र अग्रिम के रूप में स्वीकृत करने के प्रस्ताव पर घटनोत्तर अनुमोदन की स्वीकृति दी गई।
यह भी पढ़ेंः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में झारखंड के शहीदों को याद किया
झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अंतर्गत कर दर से संबंधित निर्गत अधिसूचना संख्या एस.ओ. 41 दिनांक 29 जून 2017 में कतिपय संशोधन से संबंधित अधिसूचना के निर्गमन पर स्वीकृति दी गई। कोडरमा जिला अंतर्गत (तिलैया (पिपराडीह)-जयनगर बगड़ो (डोमचांच पिपचो पथ पर) कुल लंबाई 18.55 किलोमीटर को ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रक्षेत्र) से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य के लिए 41 करोड़ 34 लाख 61 हजार रुपये मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। देवघर जिला अंतर्गत “घीया मोड़ (सारठ-बस्ती-पलाजोरी पथ पर)-मधुपुर-बांसबूटिया कुंजबौना पथ पर कुल लंबाई 10.753 किलोमीटर को ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रक्षेत्र) से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य के लिए 36 करोड़ 63 लाख 59 हजार 6 सौ रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। झारखंड जल संसाधन संवेदक निबंधन नियमावली, 2018 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
यह भी पढ़ेंः जब हालैंड में अनिल जनविजय किताबें चुराते पकड़े गये
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड सरकार द्वारा संचालित शव वाहनों, 108, इमरजेंसी मेडिकल एंबुलेंस सर्विस (EMAS) एवं मोबाइल मेडिकल यूनिट में प्रयुक्त होने वाले वाहनों को रोड टैक्स में छूट प्रदान करने की स्वीकृति दी गई। झारखंड Procurement Policy-2014 में आंशिक संशोधन करने की स्वीकृति दी गई। जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को किरासन तेल वितरण योजना में प्रति लीटर कमीशन रु 1 (1 रुपये) मात्र में राज्य सरकार द्वारा वाहन की जा रही 50% राशि अर्थात 50 पैसा प्रति लीटर को ई-पोस मशीन से प्रिंट स्लिप के आधार पर न कर जिला आपूर्ति पदाधिकारी के लॉगिन से सीधे भुगतान किए जाने की स्वीकृति दी गई। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में उल्लेखित विभिन्न योजनाओं की पारदर्शिता और उचित कार्यान्वयन के लिए सतर्कता समितियों के पुनर्गठन की स्वीकृति दी गई।
यह भी पढ़ेंः झारखंड के स्वर्णकार अब पिछड़े वर्गों की सूची में शुमार होंगे
खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार बाजार फीस नियमावली, 2010 के अध्याय-II, के नियम 20 (क) में निहित प्रावधान के आलोक में प्राधिकार द्वारा राजकीय कोष में जमा कुल राशि का 80% के विरुद्ध वेतनमान अंतर्गत प्राधिकार को राशि विमुक्त करने के लिए झारखंड आकस्मिकता निधि से कुल रुपए दो करोड़ अग्रिम की स्वीकृति दी गई।
यह भी पढ़ेंः झारखंड में कई जगहों से विमान सेवा शुरू करने का रास्ता साफ
