जमशेदपुर। महत्वाकांक्षी हेल्थ स्कीम- आयुष्मान भारत योडना से जमशेदपुर का टी.एम.एच. अस्पताल भी जुड़ गया। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इस पर खुशी जतायी है। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जमशेदपुर के गोलमुरी स्थित टी.एम.एच अस्पताल को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध करने के लिए आयोजित समारोह में कहा कि पूरे राज्य में 219 सरकारी अस्पताल तथा 429 निजी अस्पताल आयुष्मान भारत योजना के तहत सूचीबद्ध किए जा चुके हैं।
उन्होंने कहा कि इस योजना के लागू होने से अब तक राज्य के कुल 2 लाख 19 हजार 725 मरीजों का इलाज निःशुल्क किया जा चुका है। इसके तहत 215 करोड़ की राशि संबधित अस्पतालों को भुगतान भी की जा चुकी है। सरकार की कोशिश है कि इस योजना का लाभ हर जरूरतमंद को मिले।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हमारे लिए दोहरी खुशी का दिन है। कल जिस तरह गृहमंत्री अमित शाह ने राज्य सभा में बिल पास कर कश्मीर से धारा 370 हटाने का काम किया, उसे आज लोकसभा में पास होने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अलग केंद्र शासित प्रदेश बन जाएंगे। 70 साल से कश्मीर में रहने वाले पिछड़ा वर्ग के लोगों को भी अब राजनीतिक आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। इस खुशी के अवसर पर झारखंड की सवा तीन करोड़ जनता की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को उन्होंने बधाई दी।
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उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने इतिहास बनाने का काम किया। दूसरी खुशी आज जमशेदपुर के पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना के तहत अलग से एक अस्पताल को सूचीबद्ध किया गया। मैं मानता हूं कि राज्य ही नहीं, देश का पहला अस्पताल होगा, जो केवल आयुष्मान भारत के लाभार्थियों के लिए बनाया गया है। इसके लिए टाटा स्टील परिवार को हृदय से साधुवाद और धन्यवाद देता हूं।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी सरकार की जिम्मेदारी होती है कि देश में रहने वाले लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान करे। इस दिशा में लोग आशा भरी निगाहों से देख रहे थे, लेकिन आजादी के बाद पहली बार देश की करोड़ों जनता तक प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा का लाभ पहुंचाने का काम स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री ने किया। इस योजना का शुभारंभ भी भगवान बिरसा मुंडा की धरती, झारखंड से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर 2018 को किया था।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने सदन में वादा किया था कि राज्य के 57 लाख परिवार को इस स्वास्थ्य योजना से जोड़ेंगे। इसके लिए हमारी सरकार ने 400 करोड़ रुपये राज्य के खजाने से दिये। इसका मतलब है कि राज्य में करीब 85 फीसदी परिवार को आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभ प्रदान किया जाएगा। अभी तक 25 लाख लोगों का गोल्डन कार्ड बन चुका है। गोल्डन कार्ड बनाने हेतु 30 रुपया देने में जो लोग असमर्थ हैं, उनको ध्यान में रखते हुए कैबिनेट से मंजूरी दिलाकर अब गोल्डन कार्ड बनाने की राशि का भुगतान राज्य सरकार करेगी। जिस तरह आधार कार्ड निःशुल्क बनता है, उसी तरह से गोल्डन कार्ड भी अब निःशुल्क बनाया जाएगा।
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