रांची। हेमंत सोरेन ने निर्देश दिया है कि किसी भी कीमत पर फीस के अभाव में किसी बच्चे की परीक्षा छूटनी नहीं चाहिए, चाहे वह किसी भी स्कूल का छात्र हो। मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से कहा कि किसी भी निजी या पब्लिक सेक्टर स्कूल में अभी होने वाली वार्षिक परीक्षा में फीस के अभाव में किसी भी विद्यार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित न होने दिया जाये।
मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने आज झारखंड मंत्रालय में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान यह स्पष्ट निर्देश दिया है कि आगामी आयोजित होने वाली 10वीं एवं 12वीं तथा किसी भी वर्ग की वार्षिक परीक्षा में स्कूल प्रबंधन, चाहे वह कोल इंडिया के द्वारा संचालित स्कूल हो, सरकारी स्कूल अथवा निजी स्कूल हो, फीस के अभाव में किसी भी विद्यार्थी को परीक्षा देने से वंचित नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग को इसे प्रमुखता से लागू कराने का निर्देश दिया है।
मुख्यमंत्री ने कई विभागों की समीक्षा की
मुख्यमंत्री ने आज झारखंड मंत्रालय में कई विभागों की समीक्षा की। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण, परिवहन और अल्पसंख्यक कल्याण एवं निबंधन विभाग की समीक्षा उन्होंने की। इस समीक्षा बैठक में विभागीय मंत्री चम्पाई सोरेन, मंत्री हाजी हुसैन अंसारी, मुख्य सचिव डॉ डीके तिवारी, विकास आयुक्त सुखदेव सिंह, विभागीय सचिव हिमानी पांडे, सचिव केके सोन, सचिव के रवि कुमार, मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपालजी तिवारी तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने झारखंड मंत्रालय में श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग तथा कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की भी समीक्षा की। इस समीक्षा बैठक में श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के मंत्री सत्यानंद भोक्ता, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के मंत्री बादल, मुख्य सचिव डॉ डीके तिवारी, विकास आयुक्त सुखदेव सिंह, प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, सचिव पूजा सिंघल, मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपालजी तिवारी तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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