पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर किए जा रहे कार्यों की अद्यतन स्थिति एवं लॉकडाउन में रोजगार सृजन को लेकर कार्यों समीक्षा की। मुख्य सचिव ने बताया कि गाइडलाइन को फालो करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में हमलोग कुछ प्रोसेसिंग यूनिट चालू कर सकते हैं। सरकार द्वारा चलाई जा रही कुछ आनलाइन योजनाओं की शुरूआत की जा सकती है। जूट उद्योग, माइनिंग के उद्योग, आयल गैस रिफाइनरी इत्यादि की शुरूआत की जा सकती है। उन्होंने बताया कि 7 निश्चय के कार्यक्रम हर घर नल का जल, पक्की गली-नालियां, शौचालय का निर्माण, तालाबों/ पोखरों का जीर्णोद्धार जैसे कार्य शुरू कर दिये गये हैं। इसमें स्टैंडर्ड आपरेटिंग प्रोसिज्योर का पालन किया जा रहा है। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, सैनिटाइजेशन कराना, लार्ज गैदरिंग को रोकना आदि शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान निर्देश दिया कि उद्योग विभाग अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना के कार्य में तेजी लायें। प्राप्त आवेदनों को शीघ्र स्वीकृत कर लाभुकों को योजना का लाभ दिलायें। इसके लिए राशि की कोई कमी नहीं होने दी जायेगी।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल संसाधन विभाग को निर्देश दिया कि प्रो-एक्टिव होकर कटाव निरोधक एवं बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों को ससमय पूर्ण करायें। स्थानीय प्रशासन भी इस काम में मदद करें। इंजीनियरिंग विभाग, दिशा-निर्देशों के अधीन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए योजनाओं को शीघ्र प्रारंभ करें, ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद लोगों अथवा मजदूरों को रोजगार मिल सके। स्थानीय मजदूरों को ट्रेनिंग देकर विशेष कार्यों के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है। मनरेगा के अंतर्गत एक एकड़ से कम क्षेत्र वाले तालाबों का निर्माण शीघ्रता से हो। ग्रामीण विकास विभाग, पथ निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, लघु जल संसाधन विभाग अपनी योजनाओं को तेजी से क्रियान्वित करायें।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि लॉकडाउन में कृषि से संबंधित कार्यों पर कोई रोक नहीं है। गेहूं की अधिप्राप्ति के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। पैक्स के माध्यम से गेहूं की अधिप्राप्ति सुनिश्चित करायी जाये, ताकि किसानों को अपनी पंचायतों में ही फसल का उचित मूल्य मिल सके। उन्होंने कहा कि राशि का निर्धारित समय सीमा के अंदर भुगतान सुनिश्चित किया जाय। फसल कटनी की भी माॅनिटरिंग सुनिश्चित करायी जाये।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अस्वीकृत और पेंडिंग राशन कार्ड की जांच कर आवेदक को राशन कार्ड निर्गत किया जाए। सतत जीविकोपार्जन योजना एक महत्वपूर्ण योजना है। जीविका के माध्यम से ऐसे परिवारों का चयन कर लें जिनका राशन कार्ड नहीं बना है। ऐसे परिवारों को एक हजार रूपये की राशि के भुगतान की व्यवस्था होनी चाहिये। इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग दो दिन में सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण कर ले। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पहले से सतत जीविकोपार्जन योजना चलायी गयी है, जिसके माध्यम से हाशिये पर के लोगों को आगे बढ़ाने के लिये तथा पूर्व में शराब एवं ताड़ी के कार्य से जुड़े लोगों की जीविका के लिये मदद हो सके। इन हाशिये पर के लोगों के पास राशन कार्ड भी नहीं है। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण विकास विभाग को निर्देश दिया कि जीविका समूह से समन्वय कर इसका सर्वे करायें और ऐसे परिवारों को चिन्हित करें, जिनका राशन कार्ड नहीं है।
मनरेगा के भी ऐसे मजदूरों का जिनका राशन कार्ड नहीं है, उन्हें भी चिन्हित करें। इनलोगों का बैंक एकाउंट भी खुलवायें और जल्द से जल्द इनके खाते में राशि ट्रांसफर करायी जाये। लाकडाउन के कारण बिहार के बाहर बिहार के जो लोग फंसे हुए हैं, उन्हें राहत देने के लिये उनके खाते में भी 1,000 रूपये भेजा जा रहा है। इस कार्य की भी निगरानी करते रहें, ताकि बचे लोगों को भी खाते में राशि जल्द से जल्द अंतरित हो सके। राज्य में चलाये जा रहे आपदा राहत केन्द्रों पर सुविधाओं पर भी नजर रखें, ताकि किसी को कोई दिक्कत न हो। बिहार के बाहर लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को मुख्यमंत्री राहत कोष से एक हजार रूपये की जो सहायता राशि अंतरित की जा रही है, उसके संबंध में एन0पी0सी0आई0 से समन्वय कर लाभुक के खाते में शीघ्र का अंतरण सुनिश्चित करायें। आवश्यकतानुसार प्रखंडों में आधार केंद्र को क्रियाशील बनाने की कार्रवाई करें।
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