रांची। ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग) की हाई लेवल मॉनिटरिंग कमिटी की बैठक की कार्यवाही पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अनुमोदन दे दिया है। लेखा लिपिक-सह-कंप्यूटर ऑपरेटर को अब मासिक मानदेय 10 हजार रुपए एवं कनीय अभियंता को मासिक मानदेय 17 हजार रुपए मिलेंगे।
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग) की हाई लेवल मॉनिटरिंग कमिटी की बैठक संपन्न हुई। 6 जनवरी 2021 को 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान से पंचायतों में ग्रामीण निवासियों को सेवाएं प्रदान करने के लिए वार्षिक रखरखाव अनुबंध (Annual Maintenance Contracts)/ सेवा अनुबंध (Service Contracts) करने पर हाई लेवल मॉनिटरिंग कमिटी (HLMC) की बैठक की कार्यवाही पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपना अनुमोदन दे दिया है।
हाई लेवल मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक में आवश्यकता एवं अन्य पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए पंचायतों के तकनीकी कार्यों के संपादन हेतु प्रति प्रखंड 02 कनीय अभियंता एवं प्रति 05-06 पंचायत में 01 लेखा लिपिक-सह-कंप्यूटर ऑपरेटर वार्षिक रख-रखाव अनुबंध (Annual Maintenance Contracts)/ सेवा अनुबंध (Service Contracts) पर रखने का प्रस्ताव है। सेवा अनुबंध संबंधित ग्राम पंचायत स्तर से ही किया जा सकेगा। लेखा लिपिक-सह-कंप्यूटर ऑपरेटरों को मासिक मानदेय 10,000/- (दस हजार) रुपए एवं कनीय अभियंताओं को मासिक मानदेय 17,000 (सत्रह हजार) रुपए देय होगा।
उपयुक्त रूप से वार्षिक रख-रखाव अनुबंध अनुबंध (Annual Maintenance Contracts)/ सेवा अनुबंध (Service Contracts) के लिए कर्मियों को अनुमान्य भुगतेय राशि का भुगतान संबंधित पंचायत 15वें वित्त आयोग की राशि से कर सकेगी। लेखा लिपिक-सह-कंप्यूटर ऑपरेटर तथा कनीय अभियंता की शैक्षणिक योग्यता, अहर्ता, राशि भुगतान की प्रक्रिया तथा अन्य शर्तें ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज) द्वारा अलग से निर्धारित की जाएगी।
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