पटना। महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने वाला है केंद्रीय बजट। उनके लिए बजट में कई प्रावधान हैं। यह कहना है बिहार भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व विधायक राजीव रंजन का। हालिया बजट से महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने वाला बताते हुए राजीव रंजन ने कहा कि बीते छह सालों में महिलाओं को बुनियादी सुविधाओं से लैस करने के बाद मोदी सरकार उन्हें और सशक्त करने में जुट चुकी है। बजट को ही देखें तो सरकार ने कामकाजी महिलाओं से लेकर सुदूर गांवों में रहने वाली महिलाओं तक का ख्याल रखा है।
बजट में सरकार ने उज्ज्वला योजना का दायरा बढ़ाते हुए 1 करोड़ और महिलाओं को इसका लाभ देने का ऐलान किया है। गौरतलब हो कि इस योजना के तहत पहले ही 8 करोड़ महिलाएं लाभान्वित हो चुकी हैं। इसके अलावा सरकार ने नेशलन न्यूट्रीशन मिशन के बजट को भी 400 करोड़ बढ़ाते हुए इस मद में 3700 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है। इसके अलावा कामकाजी महिलाओं के हित में एक बड़ा फैसला करते हुए सरकार ने उन्हें सभी शिफ्टों में काम करने की अनुमति दे दी है। साथ ही उनकी सुरक्षा के लिए विशेष नियम बनाने की बात भी कही है। सरकार का यह निर्णय न केवल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएगा, बल्कि उनके हौसले को भी बढ़ाएगा।
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केंद्र सरकार को महिलाओं के विकास के लिए प्रतिबद्ध बताते हुए उन्होंने कहा कि अपने साढ़े छह वर्षों के कार्यकाल में मोदी सरकार ने हर कदम पर महिलाओं को बढ़ावा दिया है। अपनी 100 से भी अधिक क्रांतिकारी योजनाओं के माध्यम से सरकार ने हर तबके की महिलाओं के जीवन को पहले से काफी आसान और बेहतर हुआ है। सरकार ने उन्हें रसोई गैस, आवास, बैंक खाते, शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं देने के साथ-साथ मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया, महिला ई-हाट जैसी योजनाओं के तहत उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त भी बनाया है।
इसी सरकार ने तीन तलाक जैसी कुरीति को खत्म करने का साहस दिखाया है। वास्तव में सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में महिलाओं के लिए जो विकास धारा बहायी थी, आने वाले समय में वह और तेज होनी है।
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