पटना। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने आज मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित ‘संवाद‘ में डीजल अनुदान का किसानों के बैंक खाते में ऑनलाइन अंतरण कार्यक्रम का माउस के जरिए शुभारंभ किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे कल ही इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए कहा गया था। खुशी इस बात की है कि इतने कम समय में आज एक नई प्रक्रिया की शुरुआत कर किसानों के बैंक खाते में डीजल अनुदान का पैसा डायरेक्ट आनलाइन हस्तांतरण होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सबसे पहले 4 जिलों में सब्जी की जैविक खेती के लिए पायलट प्रोजेक्ट योजना की शुरुआत की गई। अब इसे अन्य जिलों में अन्य फसलों के लिए भी लागू करने की योजना है। हमारी यह कोशिश है कि किसानों के लागत मूल्य में कमी आए। आपदाओं के समय किसान संकट से जूझता है अतः सरकार किसानों की हर संभव सहायता के लिए तत्पर है। पहले से ही फसल सहायता योजना के तहत सरकार किसानों को सहायता उपलब्ध करा रही है। आज नई तकनीक का चयन किया गया है, जिसके द्वारा रजिस्टर्ड किसानों को बैंक खाते में डीजल अनुदान का पैसा हस्तांतरित हो जाएगा। अभी 1100 किसानों के खाते में पैसा ट्रांसफर हुआ है।
उपमुख्यमंत्री ने सुझाव दिया है कि किसानों का रजिस्ट्रेशन एक बार हो जाए, ताकि अन्य योजनाओं का भी लाभ उन्हें मिल सके, इससे मैं भी सहमत हूं। पहले किसानों को डीजल अनुदान का लाभ लेने के लिए जहां तीन महीने का समय लगता था, अब किसानों को ऑनलाइन प्रक्रिया से अधिक से अधिक 25 दिनों में डीजल अनुदान का पैसा मिल जायेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिले के कृषि पदाधिकारी, प्रखंड के कृषि समन्वयक, कृषि सलाहकार एक कैंपेन चलाकर प्रत्येक गांवों में किसानों के घर-घर पहुंचकर राज्य सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं के साथ-साथ चलायी जा रही योजनाओं की भी विस्तृत जानकारी दें। केंद्र पर उन्हें ले जाकर रजिस्ट्रेशन कराएं। साथ ही आधार से उनका खाता लिंक कराएं, जिससे उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई न हो। किसानों को इस बात के लिए प्रेरित करें कि उत्पादन कैसे बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव, कृषि विभाग के पदाधिकारी, जिलाधिकारी, प्रखंड स्तर के अधिकारी एक-एक चीज की मॉनिटरिंग करें, ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।
उन्होंने कहा कि 13 जून को हमलोगों ने बाढ़ एवं सुखाड़ की संभावित स्थिति के लिए विभिन्न विभागों एवं सभी जिलों के जिलाधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा बैठक की थी, जिसमें एक-एक बिंदु पर चर्चा की गई थी। उस दौरान मौसम विभाग के प्रतिनिधि ने यह आश्वस्त किया था कि इस बार अच्छी बारिश होगी, लेकिन अपने पुराने अनुभवों के आधार पर मेरे मन में यह शंका थी कि वर्षा की संभावना कम है, जो अभी तक दिख रही है। राज्य में अभी तक औसत वर्षा 48 प्रतिशत से कम हुई है और कई जिलों में 80 प्रतिशत से भी कम वर्षा हुई है। कल भी सुखाड़ की संभावित स्थिति से निपटने के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक की गई थी, जिसमें किसानों को तत्काल राहत उपलब्ध करवाने के लिए कई निर्णय लिए गए।
पिछले वर्ष डीजल अनुदान की राशि 35 रुपए प्रति लीटर थी, जिसे इस वर्ष शुरु में 40 रुपए किया गया और कल उसे बढ़ाकर 50 रुपए प्रति लीटर किया गया है। मुझे खुशी है कि आज जिन लाभुकों को यह लाभ मिला है, उन्हें 50 रुपए की दर से ही राशि उनके खाते में हस्तांतरित की गई है। बिजली विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में 16 से 18 घंटे बिजली की आपूर्ति कर रहा था, जिसे अब बढ़ाकर 20 से 22 घंटे किया जा रहा है। कृषि कार्य के लिए बिजली आपूर्ति की दर को 96 पैसे से घटाकर 75 पैसे कर दिया गया है। स्टेट ट्यूबवेल या प्राइवेट ट्यूबवेल के तहत किसान पटवन कर रहे थे। पूर्व में बिजली के लिये व्यावसायिक दर देना पड़ता था, अब स्टेट ट्यूबवेल या प्राइवेट ट्यूबवेल के लिये बिजली की दर को घटाकर 75 पैसे प्रति यूनिट की गयी है। उन्होंने कहा कि धान की फसल न होने की स्थिति में आकस्मिक फसल योजना के तहत कृषि विभाग के अधिकारी, कर्मी, गांव-गांव जाकर किसानों से यह समझने की कोशिश करें कि उस क्षेत्र में कौन सी वैकल्पिक फसल लगाना उपयुक्त होगा और उसी अनुसार उन्हें बीज उपलब्ध कराने की तत्काल व्यवस्था करेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मनरेगा के तहत लोगों को सुखाड़ की स्थिति में भी रोजगार मिल सके, इसके लिए निर्देश दिया गया है कि तालाब की खुदाई की जाए, साथ ही प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का काम तत्काल शुरु किया जाए, ग्रामीण कार्य विभाग के तहत सड़कों की मरम्मत तथा निर्माण कार्य कराया जाए। पशुओं के चारा उपलब्ध कराने के बारे में पशुपालन विभाग तैयार है। 1300 जगहों का चयन किया गया है जहां पशु केंद्र के रूप में पशुओं को पर्याप्त सुविधाएं मिल सकेंगी। साथ ही वहां पर सोलर पंपसेट के माध्यम से पानी की व्यवस्था की जाएगी। लोगों के लिये पेयजल की उपलब्धता हेतु 175 टैंक कार्यरत थे, जिसे बढ़ाकर 500 टैंकर किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ की स्थिति में एक से तीन माह तक ज्यादा परेशानी होती है लेकिन सुखाड़ की स्थिति में हम सबको अगले जून महीने तक कठिन परिश्रम करना होगा। उन्होंने कहा कि उत्पन्न परिस्थितियों से निपटने के लिए सतर्क रहना होगा। आपदा प्रबंधन के लिए हमलोग हमेशा तत्पर रहते हैं। वर्ष 2007 में 22 जिलों के ढाई करोड़ लोगों को प्रति परिवार एक क्विंटल अनाज उपलब्ध कराया गया था। वर्ष 2016 में 38 लाख परिवारों को जो बाढ़ से प्रभावित थे, 6 हजार प्रति परिवार की दर से 2400 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध
करायी गई थी। हमने अधिकारियों से हमेशा ये कहा है कि आपदा की परिस्थिति में उदारतापूर्वक पैसा खर्च कीजिए, खजाने पर संकट नहीं आएगा, इसके लिये चिंता करने की जरुरत नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य के खजाने पर पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है। हर परिस्थिति पर नजर रखी जा रही है। 31 जुलाई को फिर बैठक आयोजित कर सारी परिस्थितियों की समीक्षा एक बार फिर से की जाएगी। किसानों को और ज्यादा से ज्यादा सहायता उपलब्ध करायी जाएगी। आज भी राज्य में आजीविका के लिए 76 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं। हमलोग उनके प्रति संवेदनशील हैं। आपदा की स्थिति में राज्य सरकार हरसंभव सहायता उपलब्ध कराएगी, जिससे आपदा से निपटने में सहयोग हो सके। कृषि विभाग पूरी पारदर्शिता के साथ काम करे, मुझे पूरी उम्मीद है कि कामयाबी मिलेगी।
कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्यमंत्री का स्वागत कृषि विभाग के प्रधान सचिव श्री सुधीर कुमार ने पुष्प-गुच्छ भेंटकर किया। कार्यक्रम को उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी, कृषि मंत्री श्री प्रेम कुमार, कृषि विभाग के प्रधान सचिव श्री सुधीर कुमार ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर विधान पार्षद श्री रामेश्वर महतो, विकास आयुक्त श्री शशि शेखर शर्मा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री चंचल कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव श्री अतीश चंद्रा, मुख्यमंत्री के सचिव श्री विनय कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव श्री मनीष कुमार वर्मा, कृषि निदेशक श्री हिमांशु कुमार राय, कृषि निदेशक उद्यान श्री अरविंदर सिंह, विशेष सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय श्री अनुपम कुमार, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी श्री गोपाल सिंह, एच0डी0एफ0सी0 बैंक के पूर्वी क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक श्री संदीप कुमार सहित अन्य वरीय पदाधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में किसान तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
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