विशद कुमार
रांची। राँची के उपायुक्त राय महिमापत रे की अध्यक्षता में प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रतिनिधियों के साथ समाहरणालय के सभा कक्ष में ‘मीडिया संवाद‘ का आयोजन किया गया। उपायुक्त श्री रे ने विगत दिनों सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित प्रगति की जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि 2019 के चुनावों के मद्देनजर मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (Intensive Nature)-2019 के तहत 01.09.2018 से 31.10.2018 तक मतदाता सूची ड्राफ्ट पब्लिकेशन का कार्य होगा। उन्होंने मीडिया के माध्यम से लोगों से अपील की कि यदि किसी का नाम मतदाता सूची से जुड़वाना है, हटाना है या फिर सुधार करना है तो वे डाटाबेस चेक कर बीएलओ से सम्पर्क कर सकते हैं।
उपायुक्त ने बताया कि जुलाई माह में रांची जिले के लिए डिजिटल ब्रेल लर्निंग की लांचिंग नेत्रहीन मध्य विद्यालय में होना एक बड़ी उपलब्धि है। संभवतः इस तरह की तकनीक दृष्टिबाधित लोगों के लिए लागू करने वाला रांची देश का पहला जिला बन गया है। इस डिवाईस के माध्यम से नेत्रहीन बच्चे बिना शिक्षक-शिक्षिकाओं के भी पढ़ाई कर सकेगें एवं उनके माता-पिता और शिक्षक उनकी प्रगति डैशबोर्ड पर देख सकेंगे।
ग्राम-स्वराज अभियान 585 गांवो में चल रहा है। इसके अन्तर्गत मुख्यतः सात योजनाओं का प्रगति-प्रतिवेदन भी उन्होंने मीडिया के सामने रखा। उन्होंने बताया कि उज्ज्वला योजना में रांची जिला चौथे स्थान पर है, जिसके तहत 72,316 लोगों को कनेक्शन दिया जा चुका है, 40,000 लोगों का केवाईसी जेनरेट किया जा चुका है। जिनका जाति प्रमाण-पत्र नहीं है, अभियान के तहत उनके प्रमाण-पत्र निर्गत किए जा रहे हैं।
जिले के 300 आंगनबाड़ी केन्द्रों को अपग्रेड करके माडल आंगनबाड़ी केन्द्रों में तब्दील किया जा रहा है। जिले की रजिस्टर्ड कम्पनियों से भी सीएसआर के तहत प्रशासन के सहयोगी के रूप में कार्य करने का अनुरोध किया जा रहा है। एसएचजी की महिलाओं को जूता निर्माण का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और अनगड़ा में सरकारी विद्यालय के बच्चों के लिए जूते इन्हीं के द्वारा तैयार किए जा रहे हैं।
श्री रे ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत भी बड़ी संख्या में किसानों को आच्छादित किया जा रहा है। सौभाग्य योजना में रांची जिला सैचुरेशन की दृष्टि से राज्य में तीसरे स्थान पर है। 181 गांवों में घर-घर बिजली पहुंचायी जा चुकी है एवं 300 गांवों में सभी आधारभूत संरचना तैयार की जा चुकी है, जहां जल्द ही बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। इसी प्रकार उजाला योजना के तहत सस्ती दरों पर एलईडी बल्ब वितरण में रांची जिला पांचवें स्थान पर है।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना से 30,354 के लक्ष्य के विरुद्ध जिले में 32,000 लोगों को इससे जोड़ा गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मिशन इंद्रधनुष में रांची जिला सैचुरेशन की स्थिति तक पहुंच गया है।
जून के महीने में रांची जिले में 25000 शौचालय का निर्माण करवाया गया है। 2 अक्टूबर तक जिले को ओडीएफ करवाने का लक्ष्य रखा गया है। उपायुक्त ने बताया कि सावन के महीने में पहाड़ी मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस वर्ष गुजरात की तर्ज पर एक नई पहल की गई है। लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि जो भी लोग शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं, वो थोड़ा दूध शिवलिंग पर चढ़ायें एवं शेष दूध को कन्टेनर में रखे जिले अनाथ, बालाश्रय आदि के बच्चों के बीच वितरित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री के निर्देश पर सभी प्रखण्डों में जनता दरबार लगाकर परिसम्पतियों का वितरण एवं लोगों के आवेदनों का त्वरित निष्पादन किया गया है। नीति आयोग द्वारा देश के 115 एस्पिरेशनल जिलों में रांची की प्रगति संतोषप्रद है, जहां जिला 10वें रैंक पर है।
वरीय पुलिस अधीक्षक श्री अनीश गुप्ता ने बताया कि अपराध-नियंत्रण, यातायात व्यवस्था आदि को सुदृढ़ करने में रांची पुलिस पूरी तत्परता से कार्य कर रही है। जो मामले न्यायालय में चल रहे हैं, गवाह वहां तक पहुंचे और सुनवाई हो, इसके लिए भी विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इस कड़ी में रांची जिले में 100 केस स्पीडी ट्रायल के लिए चिन्हित किए गये हैं, जिनमें से 99 में सुनवाई शुरू हो चुकी है और 13 केस का निष्पादन हो चुका है।
अपर समाहर्ता राजस्व श्री अंजनी कुमार मिश्र ने बताया कि औद्योगिक विकास हेतु जियाडा को 659 एकड़ भूमि दी गई है। सरकार की अन्य योजनाओं यथा प्रधानमंत्री आवास योजना, गेल, पुलिस विभाग, नगर विकास विभाग के साथ ही आरबीआई,आईआईएम के मुख्यालय निर्माण हेतु भी भूमि का आवंटन किया जा चुका है। उन्होंने जानकारी दी कि वज्रपात से मृत्यु होने पर मृतक के आश्रित को सरकार की ओर से चार लाख रूपये दिए जाने का प्रावधान है। रांची जिले में ऐसे आठ मामले आए हैं और 24 घंटे के अन्दर सभी का निष्पादन किया गया है।
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