रांची। मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने कहा कि झारखंड राज्य सूचना आयोग में दायर वादों की सुनवाई प्रक्रिया ऑनलाइन होने से आम जनता एवं सरकारी कर्मियों को समय और संसाधन की बचत होगी तथा ससमय सूचना की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत लोगों को निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उक्त बातें मुख्यमंत्री ने आज प्रोजेक्ट भवन स्थित सभा कक्ष में झारखंड राज्य सूचना आयोग द्वारा जिला मुख्यालय से अपील वादों की सुनवाई हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम एवं मोबाइल एप का उद्घाटन करते हुए कहीं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रथम चरण में संथाल परगना की 6 जिलों को राज्य सूचना आयोग कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एवं मोबाइल ऐप के माध्यम से आरटीआई वादों का निपटारा करने हेतु ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था के लागू होने से सरकार राज्य की जनता को आरटीआई के तहत पूछे गए सवालों का जवाब निश्चित समय में ऑनलाइन उपलब्ध करा सकेगी। मुख्यमंत्री ने लोकायुक्त न्यायालय एवं राज्य खाद्य आयोग में भी वादों का त्वरित निपटारा करने हेतु ऑनलाइन व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि ऑनलाइन व्यवस्था लागू होने से सुदूर जिलों से अपीलकर्ता एवं जन सूचना पदाधिकारियों को रांची आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इससे अपीलकर्ताओं के साथ-साथ सरकारी कर्मियों को भी काफी सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आईटी का अधिक से अधिक प्रयोग करने से भ्रष्टाचार के साथ-साथ बिचौलियों की भूमिका भी समाप्त होगी। हर विभाग में आईटी का अधिक से अधिक उपयोग हो, यह सरकार का लक्ष्य है। आईटी एक ऐसा माध्यम है, जिससे सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को जोड़ा जा सकता है। जिला एवं प्रखंड स्तरों में ऑनलाइन व्यवस्थाओं का प्रचार-प्रसार करें, ताकि आम जनता जागरुक हो सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा भी अब आईटी का प्रयोग किया जा रहा है। जिला कार्यालयों में आईटी का प्रयोग सराहनीय कार्य है। आम जनता को सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी उपलब्ध कराने में आईटी एक महत्वपूर्ण साधन है।
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ऑनलाइन वीडियो कांफ्रेंसिंग एवं मोबाइल ऐप के शुभारंभ के पश्चात मुख्यमंत्री देवघर उपायुक्त श्री राहुल कुमार सिन्हा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रूबरू हुए। देवघर उपायुक्त ने ऑनलाइन व्यवस्था के शुभारंभ पर मुख्यमंत्री को साधुवाद देते हुए कहा कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण जन उपयोगी व्यवस्था है। इस व्यवस्था का शुरू होने से जनता संबंधित विभागों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीधे जुड़ सकेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री के समक्ष कहा कि इसी प्रकार ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एवं मोबाइल एप की व्यवस्था उच्च न्यायालय एवं लोकायुक्त न्यायालय में हो तो आम जनता के साथ-साथ सरकारी कर्मियों का भी समय बचेगा एवं कार्यों का निष्पादन त्वरित गति से हो सकेगा।
इस अवसर पर मुख्य सूचना आयुक्त श्री आदित्य स्वरूप, सूचना आयुक्त श्री हिमांशु शेखर चौधरी, राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष श्री सुधीर प्रसाद, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. सुनील कुमार वर्णवाल सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे।
