पटना। केंद्र सरकार की नीतियों से भारत के विदेशी निवेशकों के लिए पसंदीदा देश बन गये है। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता सह पूर्व विधायक श्री राजीव रंजन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में जिन आर्थिक नीतियों को लागू किया गया है, उनकी वजह से आज देश की अर्थव्यवस्था परवान चढ़ रही है।
केंद्र के निर्णयों से सिर्फ अर्थव्यवस्था ही मजबूत नहीं हो रही है, बल्कि देश का कारोबारी माहौल भी अच्छा हुआ है। यही वजह है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई के लिए भारत आज सबसे पसंदीदा स्थान बना हुआ है। आज दुनियाभर की कंपनियां भारत में निवेश कर रही हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2017-18 में देश में 37.30 अरब डॉलर का एफडीआई आया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में करीब एक अरब डॉलर अधिक है। वहीं वर्ष 2016-17 में देश में 36.30 अरब डॉलर का एफडीआई आया था।
देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई वित्त वर्ष 2018-19 की अप्रैल-जून तिमाही में 23 प्रतिशत बढ़कर 12.75 अरब डालर रहा है। एफडीआई की यह राशि पिछले वर्ष इसी तिमाही की तुलना में 23 प्रतिशत अधिक है। पिछले वर्ष अप्रैल-जून तिमाही में एफडीआई 10.4 अरब डालर था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सर्विस सेक्टर में 2.43 अरब डालर, व्यापार में 1.62 अरब डालर, दूरसंचार सेक्टर में 1.59 अरब डालर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सेक्टर में 1.4 अरब डालर तथा बिजली के क्षेत्र में 96.9 करोड़ डालर का विदेशी निवेश हुआ है।
भाजपा प्रवक्ता ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारतीय अर्थव्यवस्था दिन दूनी, रात चौगुनी वृद्धि कर रही है। आज विपक्षी दलों को छोड़ दें तो दुनियाभर की रेटिंग एजेंसियां और संस्थाएं भारत की इकोनॉमी को लेकर सकारात्मक टिप्पणी कर रही हैं। यूपीए सरकार के अंतिम तीन सालों की अर्थव्यवस्था की गति पर गौर करें तो ये 2011-12 में 6.7, 2012-13 में 4.5 और 2013-14 में 4.7 प्रतिशत थी। वहीं बीते तीन साल के मोदी सरकार के कार्यकाल पर गौर करें तो 2014-15 में 7.2, 2015-16 में 7.6 थी, वहीं 2016-17 में 7.1 है। जाहिर है बीते तीन सालों में जीडीपी ग्रोथ रेट 7 से ज्यादा रही है, जबकि यूपीए के अंतिम तीन सालों के औसत जीडीपी ग्रोथ रेट 5.3 ही रही है। विपक्ष भले ही झूठ के सहारे इस मसले पर लगातार भ्रम फैला रहा है, लेकिन आंकड़ों से यह पूरी तरह साफ़ है कि अर्थव्यवस्था के मामले में वर्तमान सरकार उनसे मीलों आगे है।
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