पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एससी-एसटी और अति पिछड़ा वर्ग के परिवारों के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने गुरुवार को एससी-एसटी और अति पिछड़ा वर्ग के परिवारों के लिए मुख्यमंत्री आवास स्थल क्रय सहायता योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत स्वीकृत आवास के लिए जमीन खरीदने का खर्च सरकार देगी। यह रकम 60 हजार तक होगी।
योजना की शुरुआत करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि वास स्थल क्रय सहायता योजना के अनुसार इस वर्ग में वैसे परिवार को 60 हजार रुपये की मदद सरकार उसे जमीन खरीदने के लिए देगी। इसके तहत उन लोगों को मदद किया जाएगा, जिनका चयन प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत हो गया है और उनके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों द्वारा घर निर्माण के लिए जो जमीन खरीदी जाएगी, उस पर निबंधन शुल्क भी नहीं लगेगा। इसके अलावा 1996 के पहले कलस्टर में बने जर्जर हो चुके इंदिरा आवास के फिर से निर्माण के लिए सरकार संबंधित परिवार को 1.20 लाख रुपये उपलब्ध कराएगी।
सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि इससे संबंधित 200 परिवारों को उनके बैंक अकाउंट में पैसा भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि विभाग का लक्ष्य है कि सूबे में एक भी अति पिछड़ा, दलित-महादलित और आदिवासी बास रहित नहीं रहे। इसे निश्चित किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना को लेकर विभाग बहुत गंभीर है। इसके अलावा सीएम ने यह भी कहा कि जल्द ही सरकार वाहन खरीदने के लिए अनुदान देने वाली योजना भी आरंभ करेगी। इसके तहत हर पंचायत में 5 लोगों को वाहन खरीदने के लिए मदद की जाएगी। इसके लिए सरकार 1 लाख रुपये का अनुदान देगी।
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कार्यक्रम में शामिल उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने ग्रामीण विकास विभाग को सुझाव देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत बनने वाले घरों में गृह प्रवेश की तारीख तय किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर इसकी तारीख तय रहेगी तो इसे हम उत्सव की तरह मनाएंगे।
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