रांची। मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास से आज झारखंड मंत्रालय में इजराइल यात्रा पर गए किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल मिला। इजराइल यात्रा से लौटे किसानों ने मुख्यमंत्री के समक्ष अपने अनुभव एवं सुझाव रखे। किसानों द्वारा इजराइल में हो रहे उन्नत कृषि से संबंधित योजनाओं एवं कार्यानुभव से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने इजराइल से प्रशिक्षण लेकर लौटे किसानों से कहा कि अपने अनुभवों को दूसरे किसानों से भी साझा करें। उन्होंने कहा कि राज्य के 4 जिले लातेहार, खूंटी, पाकुड़ और रांची में किसान कोऑपरेटिव सोसायटी बनाकर उन्नत खेती से संबंधित कार्य योजना बनाकर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कार्य प्रारंभ करें। आधुनिक तकनीक का उपयोग कर ऑर्गेनिक खेती की ओर अधिक से अधिक जोर दें।
मुख्यमंत्री ने किसानों से कहा कि आप जो इजराइल से देखकर या समझ कर आए हैं, उस पर कार्य करना प्रारंभ करें। सभी जिलों में किसानों को जोड़कर कोऑपरेटिव बनाएं और बंजर जमीन में भी कम पानी से किस तरह खेती की जा सकती है, उस पर कार्य करें। खेतों में सोलर फार्मिंग के माध्यम से सिंचाई की व्यवस्था करें। कम पानी में उन्नत खेती की तकनीक किसानों को समझाएं और खेती के लिए प्रेरित करें। ड्रिप पद्धति के तहत कम पानी में किस प्रकार सीधे पौधों में पानी पहुंचाया जा सकता है, उस पर मंथन करें।
मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षण लेकर लौटे किसानों से कहा कि आप सिर्फ अपने हित में ना सोचें, बल्कि समाज के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाएं। उन्होंने कहा कि गांव, गरीब और किसान का जीवन बदलना ही सरकार की प्राथमिकता है। प्रयत्न से ही परिवर्तन होगा। लोगों की सोच बदलेगी तो हर योजना सफल होगी। राज्य सरकार ग्रामीण विकास और कृषि इन दोनों सेक्टर में प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। किसानों की आय को दोगुनी करना सरकार की प्राथमिकता है। कृषि उपकरणों में भी सरकार द्वारा 70% सब्सिडी किसान वर्ग के लोगों को दी जा रही है। राज्य में डेयरी सोसायटी बनाकर दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भी रोजगार की असीम संभावनाएं हैं। राज्य सरकार डेयरी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए गाय भी सब्सिडी के तहत उपलब्ध करा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि कार्य के लिए सिंचाई से संबंधित छोटी छोटी योजनाओं को ग्रामीण मिलकर बनाएं। गांव में आदिवासी विकास समिति एवं ग्राम विकास समिति का गठन किया गया है। ग्राम विकास समिति के अंतर्गत सिंचाई से संबंधित छोटी-छोटी योजनाओं को विस्तारित किया जाए। राज्य सरकार इन समितियों को सीधे राशि उपलब्ध करा रही है। गांव में गोबर गैस प्लांट एवं गोबर बैंक बनाएं। ऑर्गेनिक खेती में गोबर खाद की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत भी गोबर बैंक या गोबर प्लांट का निर्माण योजना के सफलता के लिए महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगा।
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