पटना। आगामी 15 नवम्बर से शुरू होने वाली धान अधिप्राप्ति की अपने कार्यालय कक्ष में सहकारिता मंत्री राणा रणधीर व विभागीय अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा करते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने चयनित 40 पैक्सों में शीघ्र ड्रायर मशीन लगाने का निर्देश दिया। धान की खरीद के लिए राज्य सरकार ने राज्य सहकारी बैंक को 674 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने के साथ 500 करोड़ की बैंक गारंटी दी है। इस साल किसानों को एमएसपी के तौर पर 1750 रुपये प्रति क्विंटल की दर से पिछले साल से 200 रुपये ज्यादा कीमत दी जायेगी। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इस साल सभी क्रय केन्द्रों पर धान अधिप्राप्ति शुरू होने के पहले बैनर लगा कर किसानों को जागरूक किया जायेगा।
श्री मोदी ने किसानों से अधिक से अधिक संख्या में निबंधन कराने की अपील करते हुए कहा कि अभी तक 7000 किसानों ने अपना ऑनलाइन निबंधन कराया है। धान में 17 फीसद से अधिक नमी की मात्रा होने पर केन्द्र सरकार से नियम को शिथिल करने का राज्य सरकार आग्रह करेगी। खाद्य आपूर्ति विभाग से धान की खरीद शुरू होने से पहले चावल मिलों के चयन और टैगिंग के लिए कहा गया है।
इस साल सभी क्रय केन्द्रों पर धान अधिप्राप्ति शुरू होने के पहले बैनर लगा कर किसानों को जागरूक किया जायेगा। विगत साल 1.65 लाख किसानों से 11.83 लाख मे. टन धान की अधिप्राप्ति की गयी थी। सहकारी समितियों के पास 10.67 लाख मे. टन धान के भंडारण की क्षमता है जबकि 1.54 लाख मे. टन क्षमता के भंडारगृह निर्माणाधीण है। किसानों को परेशानी से बचाने के लिए सभी क्रय केन्द्रों पर माप तौल मशीन और नमी मापक यंत्र उपलब्ध कराये गए हैं।
सुशील मोदी के ट्वीट
- जिस दल का संविधान इतना अलोकतांत्रिक हो कि एक व्यक्ति 17 बार पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है, एक ही परिवार के कई लोग प्रमुख पदों पर हो सकते हैं और शहाबुद्दीन जैसे सजायाफ्ता कई साल तक राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रह सकते हों, उसके नेता को अपने दल का संविधान ठीक करने के लिए यात्रा निकालनी चाहिए। कमजोर लोगों को सताने वाले बाहुबलियों के साथ मंच साझा कर तेजस्वी यादव अपराध का राजनीतिकरण कर रहे हैं।
- यूपीए सरकार ने 10 साल में 25 लाख घर बनवाये, जबकि एनडीए सरकार ने 4 साल में सवा करोड़ गरीबों को अपना घर दिया। 30 करोड़ गरीबों के जनधन खाते खोलवाये गए और 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिये गए। 18 करोड़ किसानों को स्वायल हेल्थ कार्ड दिये गए और कृषि बजट को दोगुना किया गया। खोखले नारों से धोखा देने वाले जो वामपंथी बंगाल और त्रिपुरा में सत्ता से बाहर कर दिये गए, वे बेनामी सम्पत्ति बनाने के आरोपियों से हाथ मिला कर विकास का माडल लागू करने वाली सरकार को कोई चुनौती नहीं दे सकते।
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