जन्म, जाति और डेथ सर्टिफिकेट के लिए पंचायतों में खुलेंगे RTPS काउंटर

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बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग एक बार उठी है। नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार की खस्ताहाली उजागर होने के बाद नीतीश कुमार ने अपनी पुरानी मांग रिपीट कर दी है।
बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग एक बार उठी है। नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार की खस्ताहाली उजागर होने के बाद नीतीश कुमार ने अपनी पुरानी मांग रिपीट कर दी है।

पटना। बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव सह निदेशक श्री आमिर सुबहानी ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर पंचायत स्तर पर निर्मित पंचायत सरकार भवनों में RTPS काउंटर स्थापित कराने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि पंचायती राज विभाग से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आच्छादित सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दी जाने वाली सेवाएँ यथा- जाति, आवासीय एवं आय प्रमाण पत्र (मात्र ऑनलाइन) का काम प्रथम चरण में 1055 पंचायतों में शुरू करना है, जहाँ पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।

ऐसे पंचायत सरकार भवनों में RTPS का एक काउंटर स्थापित कर RTPS सेवाएँ उपलब्ध कराने के संबंध में कई  महत्वपूर्ण निर्णय लिए गये हैं, ताकि वे प्रभावी एवं लोकोपयोगी हो सकें। इन महत्वपूर्ण निर्णयों के तहत पूर्ण निर्मित पंचायत सरकार भवनों में RTPS का एक काउंटर स्थापित करने तथा काउंटर का संचालन पंचायती राज विभाग द्वारा सृजित कार्यपालक सहायकों के संविदात्मक पद पर नियोजित कार्यपालक सहायक द्वारा किये जाने का फैसला लिया गया है।

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इसके अतिरिक्त बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दी जाने वाली सेवाएँ यथा- जाति, आवासीय और आय प्रमाण पत्र (मात्र ऑनलाइन) से सम्बंधित आवेदन पत्र को कार्यपालक सहायक द्वारा RTPS ऑनलाइन के निर्धारित लिंक से ऑनलाइन समर्पित किया जाएगा तथा उसकी पावती को प्रिंट कर आवेदकों को उपलब्ध कराया जाएगा।

अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत डिजिटल हस्ताक्षर युक्त जाति, आय एवं आवासीय प्रमाण पत्र RTPS ऑनलाइन वेबसाइट पर अपलोड किये जाते हैं। आवदेक द्वारा मांग किये जाने पर इसे डाउनलोड करने के बाद प्रिंट कर निर्धारित पहचान पत्रों के आलोक में कार्यपालक सहायक द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। यह पूरी व्यवस्था निःशुल्क होगी।

सभी जिलाधिकारियों को प्रेषित किये गये पत्र में उपरोक्त निर्णयों के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के निदेशक श्री आमिर सुबहानी ने दिया है।

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