पटना। बिहार की जीविका परियोजना को विश्व बैंक के अध्यक्ष द्वारा ‘इनोवेटिव आफ दी इयर, 2018‘ (Innovative of the year 2018) के लिए पुरस्कृत किया गया है। पूरे विश्व में विश्व बैंक के सहयोग से चल रही 185 परियोजनाओं में से जीविका सहित 9 अन्य परियोजनाओं का पुरस्कार हेतु चयन किया गया है। वाशिंगटन स्थित विश्व बैंक के मुख्यालय में विश्व बैंक के दक्षिण एषिया के अध्यक्ष श्री हार्टविग स्कैफर (HARTWIG SCHAFER) ने राज्य के उपमुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी के साथ बिहार की परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान यह जानकारी दी। श्री हार्टविग ने बताया कि जीविका का प्रयोग नाइजिरिया, कांगो, कम्बोडिया जैसे मुल्कों में भी किया जाएगा।
ज्ञातव्य है कि विश्व बैंक पूरे भारत में सर्वाधिक लगभग 8 हजार करोड़़ बिहार के पंचायत सरकार भवन, मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना, बिहार कोशी पुनर्स्थापन, शिक्षक प्रशिक्षण, समाज कल्याण विभाग की बुनियाद संजीवनी सेवा, जीविका जैसे 6 विभागों के लिए ऋण प्रदान कर रहा है। विश्व बैंक ने जीविका के तहत 90 लाख परिवारों को 8 लाख से ज्यादा स्वयं सहायता समूह में संगठित कर बैंकों से 6 हजार करोड़ से ज्यादा के ऋण लेकर महिलाओं के सशक्तीकरण की प्रशंसा की और कहा कि बिहार के जीविका माडल को दुनिया के अन्य देशों में भी विस्तारित किया जाएगा। विश्व बैंक ने बिहार में चल रही विश्व बैंक सम्पोषित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और आश्वस्त किया कि वह बिहार को विकास हेतु और अधिक ऋण देने के लिए तैयार है।
अमेरिका यात्रा से 22 को लौटेंगे उपमुख्यमंत्री
उपमुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी व स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पाण्डेय 10 दिवसीय अमेरिका यात्रा से 22 दिसम्बर, 2018 को नई दिल्ली वापस आयेंगे। उसी दिन उपमुख्यमंत्री श्री मोदी दिल्ली में आयोजित जीएसटी कौंसिल की बैठक में शामिल होंगे।
सुशील मोदी के ट्वीट
- दिल्ली से पटना तक कांग्रेस-राजद के लोगों पर न्याय का डंडा चला। अब कांग्रेस को नेशनल हेराल्ड हाउस खाली करना पड़ेगा और राजद के विधायक राजबल्लभ यादव को नाबालिग से बलात्कार के अपराध में उम्र कैद काटनी होगी। जो दल ऐसे अपराध करने वालों का बचाव करते हुए जनता की नजर से गिर चुके हैं, वे ही महागठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं।
- जिनके माता-पिता के राज में जर्जर सड़कें, अंधेरे गांव, लोड-शेडिंग से परेशान शहर, बीमार अस्पताल, चरवाहा विद्यालय के हवाले हुई शिक्षा व्यवस्था, बंद पड़े उद्योग-व्यापार और फिरौती के लिए होने वाली हत्याओं से रोज बिहार शर्मसार होता था, उनसे अब गवर्नेंस का मानक रचने वाली एनडीए सरकार को राजधर्म सीखने की जरूरत नहीं है। दूसरों को कुछ बोलने से पहले उन्हें बेनामी सम्पत्ति का ब्योरा देकर नागरिक धर्म का निर्वाह करना चाहिए।
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