पटना। CII ने माना, बिहार का वित्तीय प्रबंधन देश में सबसे बेहतर है। राजकोषीय प्रदर्शन सूचकांक में बिहार प्रथम स्थान पर है। सुशील कुमार मोदी ने यह जानकारी दी। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि देश के प्रमुख उद्योग संगठन सीआईआई की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय प्रबंधन की कुशलता के कारण राजकोषीय प्रदर्शन सूचकांक (Fiscal Performance Index ) में बिहार प्रथम स्थान पर है। सीआईआई ने इस रिपोर्ट में राजकोषीय अनुशासन (Fiscal Discipline ) के पैमाने पर राज्यों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए 2004-05 से लेकर 2016-17 की अवधि में नॉन स्पेशल कैटेगरी के 18 राज्यों का राजकोषीय प्रदर्शन सूचकांक तैयार किया है।
यह भी पढ़ेंः बिहार में बैट्री चालित वाहनों पर 50 % कम टैक्सः सुशील मोदी
यह सूचकांक चार मानकों-राजस्व व पूंजी व्यय सूचकांक (Revenue And Capital Expenditure Index), राज्य के अपने टैक्स की प्राप्तियों का सूचकांक (Own Tax Reciepts Index),राजकोषीय व राजस्व घाटे को दर्शाने वाले डेफिसिट प्रूडेंस इंडेक्स (Deficit Prudence Index ) और कर्ज सूचकांक (Debt Index ) के आधार पर तैयार किया गया है। इसमें मध्य प्रदेश दूसरे और छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर हैं। 100 अंकों वाले इस सूचकांक में बिहार का स्कोर सर्वाधिक 66.5 है, जबकि पश्चिम बंगाल का सबसे कम 23.3 है।
यह भी पढ़ेंः जेडीयू के प्रशांत किशोर को ममता बनर्जी ने बंगाल में दे दिया जाब
राजकोषीय प्रदर्शन सूचकांक में बिहार ने गुजरात, महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे संपन्न राज्यों को जहां पीछे छोड़ दिया है वहीं सबसे खराब प्रदर्शन पश्चिम बंगाल, पंजाब और केरल का है। व्यय की गुणवत्ता के मामले में आर्थिक रूप से समृद्ध राज्यों का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है। रिपोर्ट के अनुसार कम आय वाले राज्यों में बिहार, छत्तीसगढ़ और ओड़िशा ने व्यय में गुणवत्ता बरतते हुए राजकोषीय प्रदर्शन सूचकांक में शानदार प्रदर्शन किया है। श्री मोदी ने वित्त विभाग के सभी अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि उनके प्रयास व कुशलता से ही बिहार यह उपलब्धि हासिल करने में सफल हुआ।
यह भी पढ़ेंः बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले ‘बंगाली-बिहारी’ मुद्दे को हवा
श्री मोदी ने अपने ट्वीट में बताया है कि विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट में आशा व्यक्त की गई है कि भारत में एक बार फिर मजबूत सरकार बनने से निवेश और रोजगार के अवसर बढ़़ेंगे, जिससे विकास दर 7.5 फीसद तक पहुंचेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास और रोजगार, दोनों मुद्दों पर तेजी से काम करने के लिए हाई पावर मंत्रिमंडलीय समिति का गठन कर विश्व बैंक के अनुमान से ज्यादा तेज विकास करने का रोडमैप तैयार कर दिया। उन्होंने कहा कि जनता ने उन लोगों को खारिज कर दिया, जो बेरोजगारी बढ़ाने के लिए देश पर कमजोर सरकार थोपने की जोड़-तोड़ में जुटे थे।
यह भी पढ़ेंः बंगाल में समय से पहले हो सकता है विधानसभा चुनाव
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत सालाना 6 हजार पाने के लिए 2 हेक्टेयर भूमि की शर्त हटने के बाद बिहार के लाखों किसानों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा फसल सहायता योजना, इनपुट अनुदान और जैविक खेती योजना आदि का लाभ भी किसानों को मिलेगा, जिससे एनडीए सरकार किसानों की आमदनी दोगुनी करने का संकल्प पूरा करेगी।
यह भी पढ़ेंः बिहार, बंगाल समेत देशभर के विपक्षी दलों में मचा है घमासान
यह भी पढ़ेंः हिंदी साउथ वाले भी सीखना चाहते हैं, विरोध राजनीतिक है
