पटना। पुलिस भवन में आयोजित आइडियाथान, 2018 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने देशभर से आये Start Ups से जलवायु परिवर्तन, जल संरक्षण, कुपोषण, कृषि उत्पादकता आदि वैश्विक चुनौतियों से नवाचार एवं नई तकनीकों द्वारा निपटने का आवाहन किया। उन्होंने कहा कि कतिपय कारणों से देश तीन औद्योगिक क्रांतियों से लाभांवित नहीं हो सका। उन्होंने चैथी औद्योगिक क्रांति में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लाॅक चेन, रोबोटिक्स, बिग डाटा आदि का उपयोग कर भारत को महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर बनाने का आवाहन किया। नवाचार एवं उद्यमिता को 21वीं सदी का मूल मंत्र बताते हुए उन्होंने कहा कि इसका उपयोग गरीबी उन्मूलन में किया जाना चाहिए।
राज्य सरकार पाटलिपुत्र, पटना STPI (Software Technology Parks of India) केन्द्र के क्षमतावर्द्धन हेतु एक लाख वर्गफीट अतिरिक्त कार्यक्षेत्र के निर्माण के लिए 26 करोड़ रू. उपलब्ध करा रही है। भागलपुर एवं दरभंगा में STPI केन्द्र की स्थापना हेतु 2-2 एकड़ भूमि निःशुल्क उपलबध करायी गई है। बी.आई.टी., पटना में आई.टी. इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की जा रही है। आई.आई.टी., बिहटा में 30 हजार वर्गफीट में 47 करोड़ रू0 की लागत से Incubation Center का निमार्ण किया जा रहा है। बिहटा में आई.टी. पार्क एवं राजगीर में आई.टी. सिटी के लिए जमीन उपलब्ध करा दी गई है। बिहार के 300 से अधिक काॅलेजों में फ्री वाई-फाई की सुविधायें दी जा रही है। 5000 से अधिक पंचायतें गाँव ब्राॅडबैंड से जुड़ चुकी है।
इस अवसर पर बिहार सरकार व विभिन्न कंपनियों के वरीय अधिकारीगण, आई.आई.एम., बोधगया के निदेशक, Start Ups, आई.टी. एक्सपट्र्स, सूचना और तकनीक से जुड़े छात्र एवं अन्य लोग उपस्थित थे।
सुशील मोदी के ट्वीट
- वर्ष 1990 से वर्ष 2004 तक बिहार के मुख्यमंत्री आवास में फिरौती के लिए अपहरण कराने वालों से लेकर हत्या-बलात्कार के अभियुक्तों तक का आना-जाना लगा रहा और सत्ता के केंद्र से अपराध को पोलिटिकल कवर मिलता रहा। एनडीए सरकार में जिस आवास की गरिमा वापस लौटी, उस पर टिप्पणी करने वालों को राजद काल का दागी अध्याय पलट लेना चाहिए।
- गोपनीय बैंकिंग सिस्टम की वजह से काला धन रखने वालों की पहली पसंद बने स्विट्जरलैंड से बैंकिंग सूचना विनिम़य का समझौता कर एनडीए सरकार ने भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार किया, जिससे स्विट्जरलैंड भारत के अनुरोध पर दो भारतीय कंपनियों और तीन बड़े लोगों के संदिग्ध लेनदेन के बारे में जानकारी देने पर राजी हो गया है। कांग्रेस, राजद, बसपा जैसी परिवारवादी पार्टियां अब स्विस बैंक में भी रख कर कालाधन नहीं छिपा सकतीं।
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