- मुख्यमंत्री की घोषणा- SIT सभी पहलुओं की जांच करेगी
- आश्रितों की सुरक्षा व मदद के लिए डीसी-एसपी को निर्देश
- पेंशन की नई व्यवस्था, परिवार के सदस्यों के अनुसार पेंशन
- किसी को भी कानून तोड़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी
रांची। CM हेमंत सोरेन बुरुगुलीकेरा में मृतकों के आश्रितों से मिले। उन्हें सांत्वना दी और मामले की जांच के लिए SIT की घोषणा की। नयी पेंशन स्कीम की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने आश्रितों की सुरक्षा व मदद के लिए डीसी-एसपी को निर्देश दिये। पेंशन की नई व्यवस्था लागू करने का आश्वासन दिया, कहा- परिवार के सदस्यों के अनुसार पेंशन की राशि तय की जाएगी। उन्होंने भरोसा दिया कि किसी को भी कानून तोड़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी।
पश्चिमी सिंहभूम जिला अंर्तगत गुदड़ी प्रखंड के गुलीकेरा पंचायत के बुरुगुलीकेरा गांव पहुंच कर वे सीधे मृतकों के आश्रितों के पास पहुंचे। उनके पास जमीन पर बैठकर इस निर्मम घटना की जानकारी ली। हेमन्त ने कहा कि सरकार इस विपदा की घड़ी में उनके साथ है। हम हर सम्भव सहायता देंगे। मुख्यमंत्री ने जिले के डीसी अरवा राजकमल एवं पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत महथा को परिवारों की सुरक्षा एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
पुलिस सूचना तंत्र को प्रभावी बनाया जायेगा
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस घटना की जांच के के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। एक तय समय सीमा में घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि भविष्य में पूरे राज्य में ऐसी घटना को रोकने के लिए पुलिस सूचना तंत्र को प्रभावी बनाया जाए। ऐसी घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए।
विधवा पेंशन के लिए नयी व्यवस्था शुरू होगी
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह घटना बहुत ही हृदय विदारक है और मुझे इस बात की बहुत तकलीफ है। उन्होंने कहा कि विधवा पेंशन के बारे में मुख्यमंत्री के द्वारा बताया गया कि राज्य सरकार के द्वारा विधवा पेंशन देने के लिए एक नयी व्यवस्था बनायी जा रही है। इसके तहत विधवा माताओं को परिवार के सदस्यों एवं बच्चों के अनुसार पेंशन की राशि तय करते हुए भुगतान किया जाएगा।
दोषियों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई
मृतकों के परिवारों से मिलने के उपरांत संवाददाताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जनता के जान माल की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगी। यह पूरा झारखंड राज्य मेरा घर है और यहां के वासी मेरे परिवार के सदस्य हैं। मुख्यमंत्री ने कहा गया कि राज्य में कानून व्यवस्था सबसे ऊपर है और किसी भी व्यक्ति को कानून तोड़ने का कोई भी अधिकार नहीं है एवं दोषियों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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