रांची। झारखंड के विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं पदाधिकारियों को 7वीं सीपीसी के अंतर्गत सातवां पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ दिनांक 01.01.2016 से भुगतान करने की स्वीकृति झारखंड कैबिनेट ने दे दी। झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 (अंगीकृत एवं यथा संशोधित) के प्रावधानों में कतिपय संशोधन हेतु झारखंड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2018 की घटनोत्तर स्वीकृति भी दी गई।
इसके साथ ही सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 25(4) के आलोक में झारखंड राज्य सूचना आयोग के वर्ष 2014, 2015 एवं 2016 का वार्षिक प्रतिवेदन का अवलोकन एवं इसे विधानसभा के पटल पर रखे जाने के लिए स्वीकृति भी कैबिनेट द्वारा प्रदान दी गई। अन्य प्रस्तावों में ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) अंतर्गत कार्य प्रमंडल (जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यान्वयन हेतु पीआईयू के रूप में कार्य कर रहे हैं) के सुदृढ़ीकरण हेतु पूर्व में स्वीकृत सहायक अभियंता के 131 एवं कनीय अभियंता के 398 पद के विरुद्ध संविदा पर नियुक्त 26 सहायक अभियंता एवं 77 कनीय अभियंता के पद की वर्ष 2018-2019 के लिए अवधी विस्तार की स्वीकृति दी गई। धनबाद में मेगा स्पोर्ट्स कंपलेक्स के निर्माण हेतु 8,35,80,462 रुपये की द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
कैबिनेट ने पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत पोर्ट का अंचल के मौजा हल्दीपोखर में कुल देय राशि 2,45,525 (दो लाख पैंतालीस हजार पांच सौ पच्चीस) रुपए मात्र की अदायगी पर नवीकरण विकल्प के साथ शिक्षण प्रसार हेतु ओम साईं सेक्शन एंड कल्याण संस्थान बारीडीह जमशेदपुर के साथ 30 वर्षों के लिए व्यावसायिक प्रयोजनार्थ लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई। MMPCT परियोजना के अधीन कार्यरत परामर्शी M/s TCS के पूर्व के दायित्वों हेतु रुपये 6.347 करोड़ व्यय की स्वीकृति दी गई।
झारखंड राज्य के राजकीय मूक-बधिर एवं नेत्रहीन विशेष उच्च/मध्य विद्यालयों के अधीन संविदा/ बाह्य स्रोत से सेवाएं प्राप्ति हेतु पद समूहों के सृजन की स्वीकृति दी गई। पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत अंचल जमशेदपुर मौजा जमशेदपुर के विभिन्न वार्ड में कुल रकबा 49.41डिसमिल भूमि कुल देय राशि 5,68,10,598 रुपए मात्र की अदायगी पर जमशेदपुर शहरी गैस वितरण परियोजना के लिए गेल इंडिया लिमिटेड के साथ 30 वर्षों के लिए नवीकरण विकल्प के साथ सशुल्क लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई।
गोड्डा जिला अंतर्गत अंचल गोड्डा सदर के विभिन्न मौजा अंतर्निहित कुल रकबा 5.492 एक कॉल गैर मजरूआ आम एवं खास भूमि कुल देय 1,53,51,256 रुपए मात्र की अदायगी पर रेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अदायगी पर गोड्डा-पीरपैंती नया बीजी रेलवे लाइन के निर्माण हेतु रेल मंत्रालय भारत सरकार को सशुल्क स्थायी भूमि हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी गई। केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय क्रेच योजना अंतर्गत कामकाजी माताओं के छह माह से 6 वर्ष तक के बच्चों को पालनाघर (क्रेच) एवं डे केयर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए योजना के कार्यान्वयन से संबंधित मार्ग- निर्देशिका की स्वीकृति दी गई।
वित्तीय वर्ष 2018-19 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। चतुर्थ झारखंड विधानसभा के पंचदश (बजट) सत्र (दिनांक 17.01.2019 से 08.02.2019 में माननीय राज्यपाल महोदया द्वारा दिए गए अभिभाषण पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। सत्संगनगर- भीरखीबाद पथ जसीडीह-वैधनाथधाम मैं लेवल क्रॉसिंग नंबर 04/E के स्थान पर पथ उपरी पुल आरोपी के निर्माण कार्य हेतु रुपए 40,56,40,847रुपये मात्र की राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। राज्यायंश की राशि रुपए 32,09,40,847 के वहन की (भू अर्जन सहित) स्वीकृति एवं उक्त राशि (भू अर्जन की राशि को छोड़कर) की अग्रिम निकासी करते हुए रेल मंत्रालय को उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई।
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कैबिनेट के अन्य फैसले
- रामगढ़ जिला अंतर्गत अशोक सिनेमा से छतरपुर कुल लंबाई 20.10 कि.मी. पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूती करण कार्य, (पुल निर्माण यूटिलिटी सीफ्ट एवं भूमि अर्जन सहित) के लिए 56,91,47,300/- मात्र का पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई
- गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षकों को अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नगद राशि का भुगतान करने की स्वीकृति दी गई
- राज्य में नर्सिंग शिक्षा अंतर्गत बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, एवं एमएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम संचालित किए जाने हैं के लिए नीति का निर्धारण की स्वीकृति दी गई
- The Transplantation of Human Organs Act. 1994 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा लागू The Transplantation of Human Organs and Tissues Rule 2014 को झारखंड राज्य द्वारा अंगीकृत करने की स्वीकृति दी गई
- दिनांक 01.01.2016 के पूर्व सेवानिवृत्त/मृत सरकारी कर्मियों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन पुनरीक्षण की स्वीकृति दी गई
- झारखंड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार (संशोधन) विधेयक, 2019 की स्वीकृति दी गई
