मुख्यमंत्री ने दिया भरोसा, पारा शिक्षकों के हितों के लिए बन रही नियमावली
रांची। झारखंड के सरकारी स्कूलों में पारा शिक्षकों की तकरीबन दो महीने से चल रही हड़ताल को खत्म कराने के लिए राज्य सरकार ने पहले दमन का रुख अपनाया, लेकिन पारा शिक्षक हड़ताल पर बने रहे। इससे सरकारी स्कूलों में पढ़ाई ठप है। उल्टे आसन्न लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य सरकार की घबराहट भी बढ़ रही है। सरकार ने अब पारा शिक्षकों के हितों की रक्षा करने वाली नियमावली बनाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी स्कूलों में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। हमारा लक्ष्य है कि गरीब के बच्चे भी डॉक्टर और इंजीनियर बनें। इसके लिए उन्हें क्वालिटी शिक्षा देना जरूरी है। पारा शिक्षकों का इसमें अहम रोल है। पारा शिक्षकों की मांग पर सरकार सकारात्मक रूप से काम कर रही है। पारा शिक्षकों के हितों को सुरक्षित करने के लिए नियमावली बनाई जा रही है। नियमावली बनने से उन्हें बार-बार अपनी मांगों के लिए आंदोलन नहीं करना होगा। उक्त बातें मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने पारा शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल से कहीं।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि पारा शिक्षकों के लिए कल्याण कोष का गठन किया गया है। इससे उन्हें लाभ होगा। किसी समस्या के ठोस रूप से निदान में प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है। सरकार प्रक्रिया के तहत कार्य कर रही है, ताकि जो निर्णय हो, उससे सभी को लाभ मिले और अदालत में निर्णय टिके।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार छत्तीसगढ़ हो या उत्तर प्रदेश, किसी की भी नियमावली के अनुरूप कार्य करने को तैयार है, लेकिन इससे पारा शिक्षकों को लाभ नहीं होगा। इस पर पारा शिक्षकों ने कहा कि उन्हें दूसरे प्रदेश की नियमावली पर नहीं जाना है। झारखंड की अपनी नियमावली बन रही है, वह उन्हें मंजूर है। स्थापना दिवस के दिन विरोध प्रदर्शन पर पारा शिक्षकों ने अफसोस भी जताया।
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बैठक में पारा शिक्षकों ने सरकार के सकारात्मक रुख पर संतोष जताते हुए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। उम्मीद की जाती है कि इस वार्ता के बाद पारा शिक्षकों की हड़ताल जल्द ही समाप्त हो जायेगी। स्कूलों में शिक्षण कार्य भी सुचारू रूप से होने लगेगा। बैठक में पारा शिक्षक संघ के श्री संजय दुबे, श्री बजरंग प्रसाद, ऋषिकेश पाठक, सिंटू सिंह, नारायण महतो समेत अन्य पारा शिक्षक उपस्थित थे।
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