पटना। बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने पूछा है कि गैर भाजपा शासित राज्यों को केन्द्रीय एजेंसियों की कार्रवाई पर एतराज क्यों है? क्या कांग्रेस को भ्रष्टाचारियों के संरक्षण का संविधान प्रदत्त कोई अधिकार है? अगर ऐसा नहीं तो, आयकर की कार्रवाई का मध्य प्रदेश की पुलिस को विरोध करने का निर्देश किसने दिया? क्या अब कांग्रेस यह घोषणा करने वाली है कि अगर उसकी सरकार बनी तो देश के सभी भ्रष्टाचारियों, घोटालेबाजों को दोषमुक्त कर लूट की खुली छूट दे देगी?
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सारदा चिट फंड घोटाले में सीबीआई द्वारा कोलकाता के पुलिस आयुक्त से पूछताछ के खिलाफ प. बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का धरना पर बैठना, भ्रष्ट ठेकेदारों के खिलाफ आयकर की छापेमारी के विरोध में कर्नाटक के मुख्यमंत्री कुमारस्वामी का आयकर कार्यालय के सामने धरना देना, दिल्ली के मुख्य सचिव से पूछताछ के खिलाफ उपराज्यपाल के घर के सामने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का घरना देना क्या साबित करता है?
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आखिर कांग्रेस शासित राज्यों छतीसगढ़, राजस्थान आदि को सीबीआई के राज्य में प्रवेश और कार्रवाई पर एतराज क्यों है? क्या कांग्रेस और गैर भाजपाई विपक्षी दलों ने यह तय कर लिया है कि भ्रष्टाचार और घोटाले के चाहे कितने भी संगीन मामले हों, उनके राज्यों में किसी राजनेता, कारोबारी, बिचैलियों आदि के खिलाफ केन्द्रीय एजेंसी कोई कार्रवाई नहीं करेगी?
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क्या इस तरह से लोकतंत्र और संघीय ढांचे को बचाया जा सकता है? क्या भाजपा के विरोध के लिए केन्द्रीय एजेंसियों के विरोध की इस प्रवृति से देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा खतरे में नहीं पड़ जायेगी?
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उपमुख्यमंत्री की 9 अप्रैल को बरबीघा, कौवाकोल व बेलागंज मेः उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी व केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान 09 अप्रैल को नवादा लोकसभा क्षेत्र के बरबीघा और कौवाकोल तथा गया लोकसभा क्षेत्र के बेलागंज में चुनावी सभा को संयुक्त रूप से सम्बोधित करेंगे।
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श्री मोदी व श्री पासवान पटना से हेलीकाप्टर द्वारा 11.45 बजे पूर्वाह्न प्रस्थान कर मध्याह्न 12.05 बजे बरबीघा पहुंचेंगे जहां हटिया मोड़ मैदान में आयोजित चुनावी सभा को सम्बोधित करने के बाद अपराह्न 01.05 बजे प्रस्थान कर 01.20 बजे कौवाकोल के जोरवाडीह उच्च विद्यालय के मैदान में आयोजित सभा को सम्बोधित करेंगे। इसके बाद अपराह्न 02.40 बजे गया लोकसभा क्षेत्र के बेलागंज पड़ाव मैदान में आयोजित सभा को सम्बोधित करेंगे।
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सुशील मोदी के ट्वीट
- लालू प्रसाद दूसरों के 5 साल का हिसाब मांगते हैं, लेकिन अपने उस 15 साल के राज का हिसाब नहीं देते। जब दर्जनभर नरसंहारों में सौ से ज्यादा दलितों की जान गई और विकास ठप रहने के कारण 20 लाख लोगों को घर-गांव छोड़ कर पलायन करना पड़ा था, उनकी पार्टी जब विस्थापन रोकने के लिए काम करने का वादा कर रही है, तब उन्हें इसे प्रतिबद्धता नहीं, प्रायश्चित पत्र कहना चाहिए। लालू प्रसाद को उन लाखों लोगों से माफी मांगनी चाहिए, जो दोबारा अपने गांव में नहीं बस सके।
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