बिहारशरीफ। बैंक कर्ज बांटने की रफ्तार बढ़ायें। साख-जमा अनुपात (सीडी रेशियो) राज्य की औसत से कम है। नालंदा जिलाधिकारी ने कहा यह निर्देश बैंकों को दिया। समाहरणालय में आज हुई डीएलसीसी एवं डीएलआरसी की बैठक में जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह ने कहा कि वर्तमान वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में 15 जून तक जिला के सभी बैंकों का सकल साख-जमा अनुपात (सीडी रेशियो) 35.28 प्रतिशत पाया गया, जो राज्य के औसत से कम है।
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जिलाधिकारी ने सभी बैंकों को ऋण प्रवाह में वृद्धि कर साख-जमा अनुपात बढ़ाने का निर्देश दिया। किसान क्रेडिट कार्ड के तहत नए एवं नवीनीकरण के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप अद्यतन उपलब्धि काफी कम पाई गई है। इसे संवेदनशीलता के साथ बढ़ाने का निर्देश सभी बैंकों को दिया गया।
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जिलाधिकारी ने बैठक में उपस्थित सभी बैंकर्स को बताया कि जिले की विभिन्न पंचायतों में नए पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया गया है। इन पंचायत सरकार भवनों में भी बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सभी बैंकर्स पहल कर प्रस्ताव दें। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि ग्राम पंचायत स्तर पर बैंकिंग सुविधा उपलब्ध हो, इसके लिए सभी बैंकों को संवेदनशीलता के साथ पहल करनी होगी।
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जिलाधिकारी ने सभी बैंकों को कृषि एवं सहायक गतिविधियों से संबंधित योजनाओं के तहत वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराने में संवेदनशीलता एवं उदारता प्रदर्शित करने का निर्देश दिया। जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मत्स्य पालन से जुड़ी योजनाओं तथा मत्स्य पालकों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड, डेयरी प्रोजेक्ट से जुड़ी योजनाओं, मुर्गी पालन से जुड़ी योजनाओं एवं अन्य विविध प्रकार की योजनाओं के लिए क्रेडिट लिंकेज उपलब्ध कराने में बैंकों को उदारता से कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।
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राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत आवेदकों का बैंक खाता बगैर किसी व्यवधान के खुले, इसे सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। बैठक में एसडीसी बैंकिंग, विभिन्न बैंकों के क्षेत्रीय प्रबंधक, विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि, जिला पशुपालन पदाधिकारी, जिला गव्य विकास पदाधिकारी सहित अन्य विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे।
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