रांची। झारखंड में कर्मचारियों-पेंशनरों को 6ठे वेतनमान में मिलेगा महंगाई भत्ता (डीए)। मंत्रिपरिषद की बैठक में इस एजेंडे पर मंगलवार को मुहर लग गयी। सरकारी कर्मियों और सेवानिवृत कर्मियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया गया। झारखंड सरकार के पेंशनधारियों/ पारिवारिक पेंशनभोगियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केंद्रीय वेतनमान) में 1 जनवरी 2019 के प्रभाव से महंगाई राहत की दरों में वृद्धि की स्वीकृति दी गई। राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केंद्रीय वेतनमान) में दिनांक 1 जनवरी 2019 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में भी अभिवृद्धि की स्वीकृति राज्य कैबिनेट ने दे दी।
यह भी पढ़ेंः रिम्स में मरीजों को निजी अस्पताल जैसी व्यवस्था का निर्देश
इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने कुछ और एजेंडों पर मुहर लगायी, जिनमें पदाधिकारियों द्वारा नगद पुरस्कार राशि से पुरस्कृत करने के लिए प्रदत शक्ति संबंधी झारखंड पुलिस हस्तक खंड-1 के नियम-857 में संशोधन की स्वीकृति दी गई। झारखंड विधानसभा के माननीय सचेतकगण के निजी स्थापना में अनुमान्य बाह्य कोटि (को-टर्मिनस) के पदाधिकारियों/ कर्मियों के वेतनादि को सातवें वेतन पुनरीक्षण के आलोक में संशोधित किए जाने की स्वीकृति दी गई।
राजकीय पॉलिटेकनिक जयनगर, (कोडरमा) के निर्माण कार्य के लिए प्राक्कलित राशि कुल रुपए 57 करोड़ 96 लाख मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-148 के अंतर्गत अधिसूचना निर्गमन पर स्वीकृति दी गई।
यह भी पढ़ेंः नौकरशाही के दलदल में फंस गया है नीतीश का परिवर्तन रथ
पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (PVUNL) को The Jharkhad State Electricity Reforms (Transfer of Patratu Thermal Power Station) Scheme, 2015 में उल्लिखित प्रथम फेज में 1234 एकड़ भूमि के हस्तांतरण के लिए पूर्व में 1199.030 एकड़ भूमि के हस्तांतरण के उपरांत शेष 34.97 एकड़ भूमि राज्य सरकार के द्वारा अधिग्रहण करने के तत्पश्चात PVUNL को हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी गई। पतरातू थर्मल पावर स्टेशन (पीटीपीएस) के परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट एवं 4000 मेगावाट क्षमता विस्तार के लिए झारखंड सरकार (JBVNL) एवं नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (NTPC) के संयुक्त उद्यम कंपनी, पतरातु विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (PVUNL) को पीटीपीएस के फेज-II के तहत हस्तांतरित किए जाने वाले 625 एकड़ भूमि में से 14.09 एकड़ भूमि PVUNL को लीज पर देने की स्वीकृति दी गई।
यह भी पढ़ेंः एयर फोर्स की छोड़ फिल्मों में आए थे रहमान
पथ निर्माण विभाग अंतर्गत कार्यपालक अभियंता (असैनिक), वेतनमान-15600-39100, ग्रेड पे-6600/- (लेबल-11) से अधीक्षण अभियंता (असैनिक), वेतनमान-37400-67000, ग्रेड वेतन-8700/- (लेबल-13) के पद पर प्रोन्नति की स्वीकृति दी गई। बोकारो जिला अंतर्गत अंचल चास, मौजा-राधानगर अंतर्निहित कुल रकबा 69.65 एकड़ भूमि कुल देय राशि 7 करोड़ 85 लाख 11 हजार 547 रुपये मात्र की अदायगी पर भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के तेल डिपो के निर्माण के लिए भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के साथ 30 वर्षों के लिए नवीकरण विकल्प के साथ सशुल्क लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई।
यह भी पढ़ेंः बिहार में क्राइम कंट्रोल के लिए पुलिस की गश्त बढ़ायी जाये
धनबाद जिला अंतर्गत अंचल निरसा मौजा श्यामपुर अंतर्निहित कुल रकबा 0.53 एकड़ भूमि कुल देय राशि 9 लाख 59 हजार 217 रुपये मात्र रेल मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा अदायगी पर DFCCIL विशेष रेल परियोजना के लिए विशेष रेल परियोजना DFCCIL, भारत सरकार को सशुल्क स्थाई हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई। चतरा जिला अंतर्गत अंचल टंडवा, मौजा-राहम एवं नईपारम में विभिन्न प्लॉट में अंतर्निहित कुल रकबा 25.31 एकड़ भूमि कुल देय राशि 12 करोड़ 35 लाख 12 हजार 800 रुपए मात्र की अदायगी पर एनटीपीसी के नॉर्थ कर्णपुरा परियोजना के लिए एनटीपीसी नॉर्थ कर्णपुरा के साथ 30 वर्षों के लिए नवीकरण विकल्प के साथ सशुल्क लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई।
यह भी पढ़ेंः झारखंड के स्वर्णकार अब पिछड़े वर्गों की सूची में शुमार होंगे
गिरिडीह-सारठ पथ पर मधुपुर स्टेशन के समीप मधुपुर- जोड़ामाव स्टेशन के बीच RUB के स्थान पर पथ उपरी पुल (आरओबी) के निर्माण के लिए 45 करोड़ 27 लाख 19 हजार 752 रुपये मात्र की राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए राज्याँश की राशि 28 करोड़ 93 लाख 78 हजार 895 रुपये के वहन की स्वीकृति एवं उक्त राशि की अग्रिम निकासी करते हुए रेल मंत्रालय को उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई।
यह भी पढ़ेंः झारखंड में आंगनबाड़ी सेविकाओं-सहायिकाओं का मानदेय बढ़ा
