नई दिल्ली। BPCL समेत 5 बड़ी कंपनियों को बेचने की तैयारी में है सरकार। इसके लिए विज्ञापन भी जारी कर दिये गये हैं। पीएसयू के निजीकरण की यह प्रक्रिया है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार (Government of India) देश की 5 बड़ी कंपनियों में हिस्सा बेचने जा रही है। इसको लेकर केंद्र सरकार के विनिवेश विभाग (Disinvestment of India) द्वारा 12 विज्ञापन जारी किए गए हैं।
इन विज्ञापनों के जरिए एसेट वैल्यूवर, लीगल एडवाइजर की नियुक्ति और हिस्सा बेचने की बोलियां आमंत्रित की गई हैं। हालांकि सरकार ने इसमें कंपनियों के नाम जिक्र नहीं किया है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से पेट्रोलियम ईंधन का खुदरा कारोबार करने वाली देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (BPCL) को निजी हाथों में देने के प्रस्ताव की चर्चा काफी जोरों से चल रही है।
इन कंपनियों में सरकार बेच सकती है अपनी पूरी हिस्सेदार
अगर इन विज्ञापनों से मिलने वाले संकेतों को समझें तो साफ है कि सरकार पेट्रोलियम मंत्रालय की BPCL (Bharat Petroleum Corporation Limited) में हिस्सा बेचना चाहती है। BPCL में सरकार की हिस्सेदारी 53.29 फीसदी है। वहीं, सरकार शिपिंग सेक्टर की कंपनी SCI (Shipping Corporation of India) में हिस्सेदारी बेचना चाहती है। इसमें सरकार की हिस्सेदारी 63.75 फीसदी है।
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इसी तरह कंटेंनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कोनकोर (Container corporation of india) में अपनी 30 फीसदी हिस्सेदारी सरकार बेचने की तैयारी में है। पावर सेक्टर की दो कंपनियों NEEPCO और THDC में भी पूरी हिस्सेदारी बेचने की योजना है। आपको बता दें कि सचिवों के समूह ने इन्हीं कंपनियों को बेचने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
सरकार ने जारी किया विज्ञापन
सरकार की ओर से जारी विज्ञापन के मुताबिक पेट्रोलियम मंत्रालय, शिपिंग मंत्रालय और रेल मंत्रालय के तहत एक-एक कंपनी में विनिवेश होगा। वहीं उर्जा मंत्रालय के तहत 2 कंपनियों में विनिवेश की बात कहीं गई है। इन कंपनियो में हिस्सा बिक्री को लेकर सरकार एक ट्रांजेक्शन एडवाइजर, लीगल एडवाइजर और एसेट वैल्यूएवर की नियुक्ति चाहती है।
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