पटना। GST लागू करने वाली सरकार प्रचंड बहुमत से जीत गयी। ‘GST दिवस’ पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने यह कहा। जीएसटी दिवस समारोह की अध्यक्षता करते हुए अपने संबोधन में उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि जीएसटी लागू करने वाले दुनिया के अधिकतर देशों में जहां महंगाई बढ़ी और वहां की सरकारें चुनाव हार गईं, वहीं भारत में महंगाई नियंत्रण में रहीं, अधिकांश चीजों पर टैक्स की दर में कमी आई और जीएसटी लागू करने वाली सरकार दुबारा प्रचंड बहुमत से जीत कर सत्ता में वापस आई।
उन्होंने बताया कि बिहार में वित्तीय वर्ष 2018-19 में जीएसटी के अन्तर्गत 3,95,889 करदाता निबंधित हैं, जिनमें 85 प्रतिशत राजस्व मात्र 14,625 करदातओं से प्राप्त हुआ, जबकि 94,457 कम्पोजिशन डीलर से मात्र 58.29 करोड़ (0.37 फीसदी) राजस्व प्राप्त हुआ। सर्वाधिक कर संग्रह सीमेंट की बिक्री से 1323.43 करोड़, आयरन एंड स्टील से 795.60 करोड़, दवा से 519.82 करोड़ व टेलीफोन-मोबाइल की बिक्री से 382.65 करोड़ हुआ है।
श्री मोदी ने कहा कि छोटे करदाताओं को बड़ी राहत दी गई है। पहले जहां 20 लाख से कम टर्नओवर वालों को निबंधन कराने की जरूरत नहीं थी, वहीं अब 40 लाख टर्नओवर वाले निबंधन से मुक्त है। कम्पोजिशन स्कीम की सीमा अब 1 करोड़ की जगह 1.5 करोड़ सालाना टर्नओवर कर दिया गया है। वहीं सेवा प्रदाता (Service Provider) के लिए पहली बार कम्पोजिशन स्कीम प्रारंभ किया गया है। 50 लाख टर्नओवर वालों को मात्र 6 प्रतिशत कर भुगतान करना होगा।
5 करोड़ तक के टर्नओवर वाले करदाताओं को त्रैमासिक विवरणी और मासिक कर भुगतान, 5 करोड़ से अधिक वालों को मासिक विवरणी और मासिक कर भुगतान करना होगा, जबकि कम्पोजिशन स्कीम वालों को वर्ष में एक बार ही विवरणी दाखिल करना है। जिनका किसी माह में शून्य व्यापार है, वे केवल एसएमएस के जरिए अपनी विवरणी दाखिल कर सकते हैं।
जीएसटी के तीसरे वर्ष में नई सरल विवरणी 01 अक्तूबर से अनिवार्य रूप से लागू की जायेगी। करवंचना रोकने के लिए ई-इन्वाॅयसिंग के अलावा माल वाहक वाहनों पर ई-वे बिल के साथ आरएफआईडी टैग लगाना अनिवार्य किया जायेगा। समय पर विवरणी जमा नहीं करने वालों को एसएमएस से सूचना दी जायेगी। पूरे देश में वित्तीय वर्ष 2018-19 में 48,555 करोड़ की कर चोरी पकड़ी गई जिनमें बिहार के हाजीपुर में पकड़े गए 214 करोड़ के करवंचना का मामला शामिल है।
सुशील मोदी के ट्वीट
- उत्तर बिहार में चमकी बुखार से जो 720 बच्चे बीमार हुए, उनमें से अधिकतर (566) को बचाने में जिन डाक्टरों-स्वास्थ्यकर्मियों ने कड़ी मेहनत की, उनके प्रति आभार प्रकट करना केवल इसलिए अनावश्यक नहीं होगा कि वे 156 बच्चों को नहीं बचा पाए। प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया कि इतने बच्चों की मृत्यु 70 साल में सरकार और समाज के स्तर पर हमारी विफलता है, लेकिन क्या लालू प्रसाद और राबड़ी देवी अपने 15 साल के हिस्से की नाकामी स्वीकार करने को तैयार हैं?
- जिन लोगों ने गरीबों का वोट लेने के बाद उनके बच्चों की पढाई-दवाई और सुपोषण की चिंता करने के बजाय लाठी में तेल पिलाने वाली भीड़ जुटाने पर ध्यान दिया, वे आज भी केवल बयानबाजी कर रहे हैं। नरसंहारों, घोटालों और बेनामी सम्पत्ति बनाने के दस्तावेजी सबूतों के बावजूद जिस पार्टी के लोगों ने नैतिक आधार पर इस्तीफा देने की कोई मिसाल नहीं पेश की, वे दूसरों से इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं?
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