पटना। JDU के कार्यकर्ता सम्मेलन में नीतीश कुमार ने बिहार वासियों को भविष्य के सपने दिखाये और 15 साल की अपनी उपलब्धियां का बखान किया। पटना के गांधी मैदान में आयोजित राज्यस्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में पार्टी नेताओं ने पुष्प-गुच्छ प्रदान कर नीतीश का का स्वागत किया। आज उनका जन्मदिन भी है।
कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते मुख्यमंत्री नीतीश ने कहा कि आज के इस कार्यकर्ता सम्मेलन में इतनी बड़ी तादाद मे सर्व समुदाय के लोग शामिल हुए हैं। पार्टी के स्तर पर सभी लोगों को पहले ट्रेनिंग दी गयी। 28 जनवरी को प्रखण्ड स्तर से लेकर जिला एवं राज्य स्तर तक के कार्यकर्ताओं एवं पार्टी पदाधिकारियों के साथ हमलोगों ने बैठक की थी। बैठक में सभी लोगों को सरकार द्वारा किये गये कामों का फीडबैक देने के लिये कहा गया। पुनः 22 फरवरी को उन लोगों से चर्चा हुई। 28 जनवरी को ही निर्णय किया गया था कि 1 मार्च को गांधी मैदान में कार्यकर्ताओं का महासम्मेलन होगा। चुनाव में सभी कार्यकर्ताओं की भूमिका अहम है और सभी अपने-अपने क्षेत्र में ठीक ढंग से काम कर रहे हैं।
कानून का राज कायम किया, अपराध घटे
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2005 में जब से काम करने का मौका मिला, हर क्षेत्र में काम किया है। कानून का राज कायम किया गया और न्याय के साथ विकास के काम में प्रारंभ से ही हमलोग लगे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो के द्वारा वर्ष 2018 में जारी आंकड़ों के अनुसार देश में प्रति लाख की जनसंख्या पर 383.5 संज्ञेय अपराध दर्ज किये गये, जबकि बिहार में 222.1 था। बिहार का अपराध में 23वां स्थान रहा। बिहार में होने वाली हत्या की घटना का आकलन करने पर पता चलता है कि 60 प्रतिशत मामले आपसी विवाद, जमीन/संपत्ति संबंधी विवाद एवं पारिवारिक झगड़े कारण हैं।
8 हजार कर्मचारी व अमीनों की बहाली
भूमि विवाद समाधान के लिये पारिवारिक बंटवारे का आधार पर सांकेतिक निबंधन शुल्क 100 रूपये किया गया है। ऐसा सुनिश्चित किया जा रहा है कि बिक्रेता अपनी जमीन ही बेचें और एक ही बार बेचें, ताकि कोई गड़बड़ी न हो सके। 8 हजार कर्मचारियों और अमीनों की बहाली की जा रही है। सर्वे सेटलमेंट के लिये एरियल सर्वे कराया गया। सर्वे सेटलमेंट का काम पूरा होने के बाद राज्य में भूमि विवाद संबंधी समस्याओं का समाधान काफी हद तक हो जाएगा।
लोक सेवा अधिकार कानून लागू हुआ
उन्होंने कहा कि राज्य में बड़ी संख्या में सड़क, पुल एवं पुलियों के निर्माण कराये गये। प्रशासनिक सुधार के भी कई काम किये गये। वर्ष 2011 में लोक सेवा अधिकार कानून लागू कर अब तक 23 करोड़ 27 लाख आवेदनों का निष्पादन किया गया है। पहले लोगों को आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों को बनवाने के लिए कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे। वर्ष 2016 में लोक शिकायत निवारण अधिकार कानून बनाकर अब तक 6 लाख 60 हजार आवेदनों का निष्पादन किया गया है। सरकारी सेवकों के शिकायतों के समाधान के लिये बिहार सरकारी सेवक शिकायत निवारण प्रणाली लागू की गयी।
स्कूलों से बाहर के बच्चे पढ़ने के लिए आने लगे
जब हमलोग सरकार में आये थे तब सर्वे से पता चला कि साढ़े बारह प्रतिशत बच्चे स्कूलों से बाहर थे। तालिमी मरकज और टोला सेवक की बहाली की गयी और अब एक प्रतिशत से भी कम बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। मिडिल स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों के लिये पोशाक योजना लागू की गयी, फिर बाद में 9वीं क्लास की लड़कियों के लिए साइकिल योजना लागू की गयी। बाद में 9वीं क्लास के लड़कों को भी साइकिल योजना का लाभ दिया गया। अब तक 15 लाख लड़कियों एवं लड़कों को साइकिल योजना का लाभ दिया गया है। साइकिल योजना लागू होने से लड़कियों में आत्मसम्मान बढ़ा है।
आज स्थिति यह है कि मैट्रिक में पढ़ने वाले लड़कों एवं लड़कियों की संख्या बराबर हो गयी है। साढ़े तीन लाख शिक्षकों का भी नियोजन किया गया। बच्चे एवं बच्चियों को पढ़ाना हम सबका दायित्व है। देश में उच्च शिक्षा का औसत दर 24 प्रतिशत है, जबकि बिहार में 13 प्रतिशत है। इसे हमलोग 30 प्रतिशत तक पहुँचाने के लिये काम कर रहे हैं। उच्च शिक्षा बढ़ावा देने के लिए राज्य में इंजीनियरिंग कॉलेज, पालिटेक्निक संस्थान एवं मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। वर्ष 2005 में राज्य का प्रजनन दर 4.3 था जो घटकर अब 3.2 हो गया है। एक अध्ययन से यह पता चला है कि पति-पत्नी में अगर पत्नी मैट्रिक पास है तो देश में औसत प्रजनन दर 2 है और बिहार का भी 2 है। पति-पत्नी में अगर पत्नी इंटर पास है तो देश में औसत प्रजनन दर 1.7 है और बिहार का 1.6 है।
सभी बच्चियों को मैट्रिक-इंटर तक पढ़ायेंगे
इस आंकड़े के विश्लेषण के आधार पर हमलोगों ने निर्णय किया कि सभी बच्चियों को मैट्रिक और इंटर तक पढ़ायेंगे। लड़कियों के शिक्षित होने से प्रजनन दर भी घटेगा, इसके लिए सभी ग्राम पंचायतों में इस वर्ष अप्रैल माह से 9वीं क्लास की पढ़ाई शुरू हो जायेगी। अब तक 6 हजार पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालयों का निर्माण किया जा चुका है और बाकी ग्राम पंचायतों में काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में एक और कदम उठाते हुए पूरे राज्य में उन्नयन बिहार स्कीम लागू किया गया है, जिसमें पांच विषयों को शामिल किया गया है। पोर्न साइट पर प्रतिबंध लगाने के लिये हमने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है। उन्नयन बिहार के अन्तर्गत बच्चों को पोर्न साइट से दूरी बनाये रखने के लिये चेतना जागृत करने के संबंध में भी शिक्षित करने को कहा गया है। राज्य भर में आवागमन की सुविधा बढ़ी है। सड़कें बनने से जमीन की कीमत भी बढ़ी है। कुछ लोग मीडिया में आयी खबरों पर बयानबाजी करते रहते हैं, उन्हें काम से कुछ लेना देना नहीं है।
सूने पड़े स्वास्थ्य केंद्रों पर आने लगे मरीज
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कई काम किये गये हैं। वर्ष 2006 में सर्वे से पता चला कि एक माह में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर इलाज कराये जाने वाले मरीजों की संख्या मात्र 39 थी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार करते हुए हमलोगों ने मुफ्त दवा की व्यवस्था, पारा मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधी सुविधायें उपलब्ध करायी गयीं। अब स्थिति यह है कि एक माह में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर इलाज कराये जाने वाले मरीजों की संख्या 10 हजार से अधिक हो गयी है।
आरजेडी के 15 साल के कार्यकाल से तुलना की
उन्होंने आरजेडी का नाम लिये बगैर कहा कि 15 वर्षों तक एक ही परिवार को काम करने का मौका मिला, तब उन्होंने क्या किया? वर्ष 2005 तक टीकाकरण मात्र 18 प्रतिशत था और अब टीकाकरण 86 प्रतिशत हो गया है और सम्पूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य पर काम कर रहे हैं। देश के पांच सर्वोच्च राज्यों में बिहार को शामिल कराने के लिये काम कर रहे हैं। वर्ष 2005 तक कालाजार के 23,383 मामले थे। मुख्यमंत्री राहत कोष से उन्हें मदद दी गयी। अब उनकी संख्या घटकर 252 हो गयी है। बिल गेट्स ने खगड़िया जाकर पल्स पोलियो उन्मूलन के कार्य को देखकर प्रशंसा की थी। बिहार में पल्स पोलियो का उन्मूलन हो गया है।
बिहार में बाल मृत्यु दर में कमी आई है
बिहार में हर क्षेत्र में बेहतर काम हुआ है। वर्ष 2005 में शिशु मृत्यु दर प्रति हजार 61 था जो अब घटकर 35 हो गया है। नवजात शिशु मृत्यु दर प्रति हजार 37 से घटकर 27 हो गया है। मातृ मृत्यु दर प्रति लाख पर 371 से घटकर 185 पर आ गया है। उन्होंने कहा कि शिशु मृत्यु दर में जिस प्रकार से कमी आई, जैसे पोलियो से बिहार को छुटकारा मिला उसी तरह कालाजार से भी बिहार को छुटकारा मिले, इसके लिये प्रयास किए जा रहे हैं। मधेपुरा में चिकित्सा महाविद्यालय का उद्घाटन 7 मार्च को होगा। हम चाहते हैं कि अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य उपकेन्द्र बने, इसके लिए जो लोग अपनी तरफ से जमीन उपलब्ध करायेंगे, उनकी इच्छानुरूप उस स्वास्थ्य केंद्र का नामकरण किया जाएगा।
हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ा जा रहा है
मुख्यमंत्री ने कहा कि हर गांव को पक्की सडकों से जोड़ा जा रहा है। कोई सड़क खराब दिखे तो उसकी शिकायत कीजिये, उसके बाद न सिर्फ वह सड़क बन जाएगी बल्कि उसके लिये जो जिम्मेवार है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। टोलों को भी पक्की सड़कों से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि पथ निर्माण विभाग के तहत 2005 से अब तक सड़कों के निर्माण में 52 हजार 385 करोड़ रूपये खर्च किये जा चुके हैं। प्रधानमंत्री गाम सड़क योजना अंतर्गत 51 हजार 885 किलोमीटर सड़क का निर्माण कराया गया है, जबकि 2,240 किलोमीटर सड़कों का निर्माण प्रकियाधीन है। मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना के अंतर्गत 6,800 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया है। ग्रामीण इलाकों में 31,587 किलोमीटर पथों का निर्माण कराया जा चुका है और 16,581 किलोमीटर सड़कों के निर्माण का काम चल रहा है।
महिलाओं को आरक्षण देने वाला बिहार पहला
पंचायती राज एवं नगर निकाय के चुनाव में महिलाओं को 50 प्रतिशत का आरक्षण देने वाला बिहार पहला राज्य है। महिलाओं को पुलिस सेवा में भी 35 प्रतिशत आरक्षण दिया गया। सात निश्चय योजना अंतर्गत सभी सरकारी सेवाओं में महिलाओं को 35 प्रतिशत का आरक्षण दिया गया है। अनुसूचित जनजाति से जुडी महिलाओं के लिए स्वाभिमान बटालियन का गठन किया गया है। स्वयं सहायता समूह का गठन कर महिलाओं को सशक्त किया गया है और अब तक 9 लाख 13 हजार जीविका समूहों का गठन कर एक करोड़ से अधिक परिवारों को इससे जोड़ा जा चुका है। कन्या उत्थान योजना के अन्तर्गत अविवाहित लड़की अगर इंटर पास कर जाएगी तो उसे राज्य सरकार की तरफ से 10 हजार रुपये दिये जायेंगे। लड़की विवाहित हो या अविवाहित अगर ग्रेजुएशन कर जाएगी उसे 25 हजार रुपये दिये जायेंगे।
उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए अनुदान
उन्होंने कहा कि एस0सी0/एस0टी0/अति पिछड़ा वर्ग के युवाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए उद्यमी योजना के तहत 5 लाख का अनुदान और 5 लाख रूपये की राशि ब्याज रहित सहयोग कारोबार शुरू के लिये दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि न्यायिक सेवा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को 16 प्रतिशत, अति पिछड़ा को 21 प्रतिशत और पिछड़े वर्ग के लोगों को 12 का आरक्षण दिया गया।
वृद्धजन पेंशन योजना पर बेहतर काम
वृद्धजन पेंशन योजना के तहत अब तक प्राप्त हुए 19 लाख लोगों के आवेदन में से 14 लाख 21 हजार आवेदनों को स्वी.ति प्रदान कर दी गयी है। शेष आवेदनों को जल्द ही स्वी.ति प्रदान कर दी जायेगी। इस योजना के लाभुकों की सुविधा के लिए बायोमेट्रिक के साथ-साथ भौतिक सत्यापन की सुविधा भी उपलब्ध करायी गयी है।
मुस्लिम समाज के लिए कई काम हुए
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने मुस्लिम समाज खासकर मुस्लिम महिलाओं के लिये कई कार्य किये हैं। हुनर जैसी योजना चलाई गयी है, जिसका फायदा मुस्लिम महिलाओं को मिला। बिहार में सभी वर्गों के लिए काम किया गया है। हमने किसी की उपेक्षा नहीं की है। उन्होंने कहा कि 15 साल राज करने वाले एवं उसके पूर्व कांग्रेस राज में मुस्लिमों के लिये क्या काम किया गया? भागलपुर दंगा के दोषियों को बचाया गया। सरकार में आने के बाद हमलोगों ने भागलपुर दंगा के दोषियों को सजा दिलाई। आज कुछ लोग मुस्लिम समाज के लोगों को बरगला रहे हैं। आश्वासन के सिवाय पहले मुस्लिमों को क्या मिलता था। आज हमलोग सिर्फ आश्वासन नहीं देते, बल्कि मुस्लिम समाज के विकास के लिये कई योजनायें चलाई हैं। उन्होंने कहा कि आज कल कुछ लोग बेरोजगारी यात्रा पर निकले हैं।
रोजगार देने के मामले में आगे बढ़े
आरजेडी का नाम लिये बगैर इशारों में उन्होंने कहा कि एक परिवार के 15 वर्षों के शासनकाल में रोजगार का क्या हाल था। एक अदद नौकरी के लिए बिहार की जनता तरस जाती थी। वर्ष 2005 से अब तक बिहार लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, तकनीकी सेवा आयोग, केन्द्रीय सिपाही चयन पार्षद सहित अन्य क्षेत्रों में एक लाख तिरेपन हजार एक सौ लोगों को नियुक्त किया गया है और कई पदों के लिए नियुक्ति प्रकिया चल रही है। पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग एवं जल संसाधन विभाग के द्वारा 109 करोड़ 12 लाख मानव दिवस का सृजन किया गया है।
डोमिसाइल को गैरजरूरी बताया
डोमिसाइल को नीतीश ने गैरजरूरी बताया। बिहार के लोग देश के कई हिस्सों में रोजगार तो कर ही रहे हैं, साथ-साथ उस राज्य के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। बिहार के बाहर जाकर काम करने को कुछ लोग पलायन से जोड़ते हैं, जबकि देश के किसी हिस्से में कोई भी व्यक्ति रोजगार कर सकता है। यह हर हिन्दुस्तानी का हक है। बिहार में भी केरल से नर्सें आकर काम करती हैं, बिहार में बाहर से लोग आकर काम कर रहे हैं। कुशल युवा कार्यक्रम के तहत हम अपने लोगों को इस प्रकार से प्रशिक्षित कर रहे हैं कि देश ही नहीं दूसरे देशों में जाकर काम कर सकें। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, पोस्ट मैट्रिक अनुदान योजना, अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना, परित्यक्ता मुस्लिम महिला सहायता योजना, मदरसा शिक्षा सुदृढ़ीकरण योजना, वक्फ विकास योजना सहित अन्य कई प्रकार की योजनाओं का लाभ लोग उठा रहे हैं।
किसानों के हित के लिए किये काम गिनाये
मुख्यमंत्री मत्स्य विकास योजना में अतिपिछड़ों को भी शामिल किया गया है। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए 2016 की औद्योगिक नीति में कृषि कार्य से जुड़े चीजों को शामिल किया जा रहा है। पैक्स के माध्यम से धान और गेहूं की अधिप्राप्ति की जा रही है। आपदा प्रबंधन के तहत पीड़ितों की मदद के लिए हमलोग सदैव तत्पर हैं। वर्ष 2007 में बिहार के 22 जिले और 2.5 करोड़ लोग बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद की गयी। वर्ष 2019 में 44 लाख 33 हजार आपदा प्रभावित परिवारों के बीच 2298 करोड़ 21 लाख रूपये वितरित किये गये। किसानों के बीच इनपुट सब्सिडी के तहत 772 करोड़ 48 लाख का अनुदान वितरित किया गया। इस वर्ष 24 से 26 फरवरी को हुई ओलावृष्टि का आंकलन कराया जा रहा है, उन्हें हरसंभव सहयोग किया जाएगा। इस वर्ष हमलोग हर घर शौचालय और हर घर तक पक्की गली और नाली के निर्माण का काम पूरा करा देंगे। ग्राम टोला सम्पर्क योजना के अंतर्गत सभी टोलों को पक्की सड़क से जोड़ने का काम जून 2020 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।
पर्यावरण के लिए जल-जीवन-हरियाली अभियान
मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए जल-जीवन-हरियाली अभियान की शुरुआत की गयी है, जिसमे 11 अवयवों को शामिल किया गया है। 7 अवयव जल संरक्षण से संबंधित हैं। इस वर्ष 9 अगस्त को 2 करोड़ 51 लाख पौधे एक दिन में ही लगाये जायेंगे। मौसम के अनुकूल फसल चक्र को बढ़ावा देने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। ऊर्जा के संरक्षण और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भी काम किया जा रहा है। बेघर लोगों को आवास की उपलब्धता के लिए एक लाख बीस हजार रूपये मकान के लिए जबकि साथ हजार रुपये जमीन खरीद के लिए राज्य सरकार मुहैया करा रही है। उन्होंने कहा कि समाज सुधार के भी काम किये जा रहे हैं। देहज प्रथा एवं बाल विवाह के खिलाफ अभियान चलाया गया। राज्य में शराबबंदी लागू की गयी और जब तक हम है
शराबबंदी जारी रहेगी, कोई समझौता नहीं करेंगे
बिहार में कभी भी शराबबंदी से कोई समझौता नहीं होगा। अब शराबबंदी कोई खत्म नहीं कर सकता है, इसके लिए सरकार के द्वारा कड़ी निगरानी की जा रही है। लोगों को भी जागरूक रहना होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट 2018 में प्रकाशित हुई थी, जिसके मुताबिक दुनिया भर में होने वाली मौतों में शराब पीने के कारण 30 लाख लोगों की मौत होती है जो 5.3 प्रतिशत है। 20 से 39 आयुवर्ग के लोगों में होने वाली मृत्यु का 13.5 प्रतिशत लोगों की मृत्यु शराब पीने के कारण हुआ करती है। शराब पीने के कारण आत्महत्या के 18 प्रतिशत मामले, आपसी झगड़ा के 18 प्रतिशत, सड़क दुर्घटना के 27 प्रतिशत और मिर्गी के 13 प्रतिशत मौतें होती हैं।
एनपीआर और सीएए पर भी खुल कर बोले
मुख्यमंत्री ने कहा कि एनपीआर को लेकर हमने विधानसभा मे प्रस्ताव लाकर साफ कर दिया कि 2010 वाले आधार पर ही एनपीआर हो, जिसमे ट्रांसजेंडर के कॉलम को शामिल किया जाए। सीएए का मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। कोर्ट के फैसला का इंतजार कीजिए। समाज में इन मुद्दों पर तनाव नहीं फैलायें। समाज में प्रेम, सद्भाव और भाईचारा का माहौल कायम रखें। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जिन पार्टियों के नेता सीएए की मुखालफत कर रहे हैं, वे वर्ष 2003 में अटल जी की सरकार में बनी स्टैंडिंग कमिटी में संसद में दिए गये अपने वक्तव्य के दौरान इसके पक्ष में अपनी बातें रखी थी। आज कुछ लोग चाहते हैं कि भारत का माहौल 1947 वाला हो जाए लेकिन ऐसा किसी भी कीमत पर नहीं होने देना है। भारत एक है, एक था और एक ही रहेगा। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को भारी जन समर्थन मिला था, जबकि विपक्ष के खाते में सिर्फ एक सीट आई थी। इस वर्ष होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में 200 से ज्यादा सीटों पर एनडीए को कामयाबी मिलेगी।
यह भी पढ़ेंः नीतीश कुमार की बिहार में बढ़ती जा रही हैं राजनीतिक मुश्किलें
एनडीए एकजुट है, विपक्ष भ्रम फैला रहा है
विपक्षी नेताओं से शिष्टाचार मुलाकात के कोई राजनैतिक मायने न निकाले जायें। कुछ लोग मुलाकात को लेकर भ्रम फैला रहे हैं। एनडीए एकजुट है, गठबंधन अटूट है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 1931 के बाद से हुए जनगणना में जातीय जनगणना अब तक नहीं कराया गया है। वर्ष 2021 में होने वाले जनगणना में जातीय जनगणना को शामिल करने के लिए वर्ष 2019 में ही बिहार विधानसभा से इसके पक्ष में संकल्प पारित कराया गया था। विधानसभा के इस वर्ष के बजट सत्र में जातीय जनगणना कराए जाने के पक्ष में संकल्प पुनः पारित कराया गया है जिससे केंद्र सरकार को अवगत भी कराया जा चुका है।
यह भी पढ़ेंः पशुपालन से आय को बढ़ावा देने की बिहार सरकार ने बनायी योजना
हर खेत में पानी पहुंचाने का वादा किया
उन्होंने कहा कि इस वर्ष के विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद अगली बार हम बिहार में सत्ता में आएँगे तो बिहार के हर खेत में पानी लाएँगे। जनता का आशीर्वाद हमें पुनः प्राप्त होगा। हमलोगों ने समाज के हर समुदाय और हर वर्गों के लिए काम किया है। हमारी पार्टी विवाद और झगड़ों में नहीं बल्कि काम करने में विश्वास रखती है। मेरा दायित्व है सबकी सेवा करना। पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक रहना होगा। बिहार को विकसित प्रदेश बनाने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा।
यह भी पढ़ेंः किसान सम्मान निधि योजना का लाभ 8.35 करोड़ किसानों तक
