- किसान और गांव पर रहेगा रहेगा फोकस
- किसानों की डाटा इंट्री जून तक पूरा करें
- मुख्यमंत्री जुलाई में फिर करेंगे समीक्षा
रांची। झारखंड में अगले 4 महीनों में चलेगी विकास की आंधी चलेगी। अगले चार माह में कोई छुट्टी नहीं। विकास कार्य में तेजी आयेगी। किसान और गांव पर विशेष फोकस रहेगा। राज्य के 51 लाख किसानों को मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत सीधे खाते में पहुंचेगी राशि। इसके लिए सभी डीसी अभियान चलाकर किसानों का डाटा पोर्टल पर अपडेट करें। पीएम किसान योजना के लाभुकों को दूसरा किश्त दिया जाना है। इसके लिए अधिक से अधिक किसानों को पोर्टल से जोड़ कर इस योजना का लाभ उन्हें देना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने झारखंड मंत्रालय सभागार में आयोजित सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ केन्द्र और राज्य सरकार की विकास योजनाओं की समीक्षा करते हुए यह बात कही।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि भूमि के उत्तराधिकार बंटवारा आदि के म्यूटेशन का कार्य भी अभियान चलाकर पूरा करें। जिलों को अगले तीन दिनों में माहवार म्यूटेशन का लक्ष्य दिया जाएगा, जिसे उन्हें हर हाल में पूरा करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी उपायुक्त 31 मई को अपने जिले के सभी मुखिया एवं पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर बताएं कि प्रत्येक पंचायत के गांव के अंदरूनी पथ पर स्ट्रीट लाइट, गांव में पेभर ब्लाक के पथ और सोलर सिस्टम से पाइपलाइन से पेयजल के आपूर्ति के कार्य को अगले चार माह में प्राथमिकता के साथ करना है।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण किसी भी महिला को खुले में शौच के लिए न जाना पड़े। पूरे राज्य में जो भी घर छूट गए हैं या संयुक्त परिवार से अलग होकर नए आवास में रह रहे हैं, उन सबको शौचालय की सुविधा हर हाल में मिले। पूरे राज्य में कोई भी ऐसा घर न हो जहां शौचालय न हो। यदि किसी को शौचालय की जरूरत है तो सीधे उपायुक्त को आवेदन दें। डीसी इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें। 30 जून तक सभी लेफ्ट आउट शौचालय का निर्माण पूरा हो जाना चाहिए।
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मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना चाहे शहरी हो या ग्रामीण उसके लक्ष्य को अगले चार माह में पूरा करें। उन्होंने कहा कि डीसी लगातार मोनिटरिंग और पूरी पारदर्शिता से आवास का आवंटन और निर्माण हो इसे सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने इसी क्रम में कहा कि राज्य के किसी भी हिस्से में कोई भी कुष्ठ रोगी हो उसको जरूर आवास बनाकर दिया जाए। समाज के सबसे पिछड़े लोगों पर सबसे पहले ध्यान दिया जाए।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के 29 लाख परिवारों में उज्जवला योजना के तहत गैस कनेक्शन तथा चुल्हा दिया गया है। अगले चार माह में 14 लाख परिवारों में योजना का लाभ दिया जाना है। किसी भी परिवार में वैसी महिला जिसका राशन कार्ड हो, आधार कार्ड हो तो उस महिला परिवार को उज्जवला का लाभ मिलना ही है।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत के तहत गोल्डेन कार्ड बनाने के कार्य को अभियान चलाकर पूरा करें। हर जिला के अच्छे अस्पतालों को इससे जोड़ें। झारखण्ड के 57 लाख परिवार को स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है। झारखण्ड के 1,50,493 मरीजों को अब तक आयुष्मान भारत का लाभ मिला है तथा 118 करोड़ रूपये व्यय किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी गरीब बेइलाज और बेदवा ना रहे। झारखण्ड स्वस्थ और खुशहाल बनें।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि डीसी यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक माह माझी परगनैत, डाकुवा, पराणिक, जोगमांझी, कुड़ाम, नायकी, गोड़ैत, मूल रैयत, पड़हा राजा, ग्राम सभा का प्रधान, घटवाल एवं तावेदार आदि को मिलने वाले मानदेय की राशि उनके खाते में चली जाए। उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन आदि का पैसा भी लाभुक को जाए। इसे एसएमएस से इंटीग्रेट करें ताकि उन्हें उसी समय जानकारी हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव-गांव बिजली पहुंची है। हर विद्यालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, स्वास्थ्य केन्द्र में बिजली जून के अंत तक अवश्य पहुंच जाए। जिन जिलों में काम कहीं पीछे रह गया है। वहां विशेष मोनिटरिंग करें।
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बैठक में मुख्य सचिव डा. डीके तिवारी ने कहा कि अगले चार माह सभी अधिकारी विकास कार्य पर फोकस रखें। म्यूटेशन का कार्य तथा मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना आदि के कार्य में जो जिला पिछड़ेगा वहां के उपायुक्तों के एसीआर में इसकी प्रविष्टि होगी। सरकारी अस्पताल के चिकित्सकों जो आयुष्मान भारत के प्रति उपेक्षा दर्शाएंगे उनकी भी एडवर्स एन्ट्री उनकेे एसीआर में होगी। मुख्य सचिव ने कहा कि विद्युत सम्बंधी शिकायतों पर रेस्पांस टाइम की मोनिटरिंग डीसी करें ताकि पता चल सके कि आम आदमी की विद्युत सम्बंधी शिकायतों का निराकरण कितने समय में हो रहा है।
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मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डा. सुनील कुमार वर्णवाल ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में एलईडी वैन का 12 घण्टे उपयोग करें। सभी डीसी प्रत्येक माह निर्धारित शिड्यूल पर मासिक प्रेस सम्मेलन करें। टेली कान्फ्रेसिंग के माध्यम से प्रत्येक सप्ताह 2 घंटे जनता से संवाद करें। बैठक में मुख्य सचिव डा. डीके तिवारी, विकास आयुक्त सह अपर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, अपर मुख्य सचिव इंदूशेखर चतुर्वेदी, अपर मुख्य सचिव के के खण्डेलवाल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डा. सुनील कुमार वर्णवाल, सभी विभाग के प्रधान सचिव, सभी विभाग के सचिव, सभी जिलों के उपायुक्त एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के आला अधिकारी उपस्थित थे।
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