कारगर हो रही उज्जवला योजना, महिलाओं को मिली धुएं से मुक्ति : राजीव रंजन
पटना। एलपीजी का दायरा बढ़ाने की दिशा में केंद्र सरकार काम कर रही है। गरीब महिलाओं को रसोई के धुएं से मुक्ति दिलाने में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गयी उज्जवला योजना काफी कारगर साबित हो रही है। उज्ज्वला योजना का दायरा बढ़ाने की दिशा में केंद्र सरकार लगातार प्रयासरत-कार्यरत है। यह कहना है बिहार भाजपा के प्रवक्ता और पूर्व विधायक राजीव रंजन का। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि इस योजना के कारण 2019 तक देश के हर घर में रसोई गैस की सुविधा पंहुचा दी जायेगी।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गरीब महिलाओं को चूल्हे के धुएं से आजादी दिलाने और उनके बेहतर स्वास्थ्य को ध्यान में रख कर उज्ज्वला योजना शुरू की थी। इसके तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराया जाता है। आज यह इसी योजना का असर है कि देश में साफ ईंधन यानी गैस पर खाना बनाने वाले परिवारों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है।
उन्होंने बताया कि 1 मई, 2016 को लॉन्च होने के बाद से इस योजना के तहत अब तक 5 करोड़ 85 लाख से अधिक महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं। गौरतलब है कि चार वर्ष पहले देश के सिर्फ 55 प्रतिशत परिवारों में ही रसोई गैस पर खाना बनता था, वहीं आज यह आंकड़ा 89 प्रतिशत पहुंच गया है। यानी रसोई गैस पर खाना वाले परिवारों की संख्या में रिकॉर्ड 34 फीसदी की वृद्धि हुई है।
दूसरे शब्दों में कहें तो आज देश के हर दस में से नौ घरों में खाना बनाने के लिए एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि चार साल पहले दस में से सिर्फ पांच घरों में ही इसका उपयोग किया जाता था। इस योजना की सफलता को देखते हुए केंद्र सरकार अब इसका दायरा बढ़ाने की दिशा में निरंतर कार्यरत है।
ज्ञातव्य हो कि इस वक्त देश में करीब 25 करोड़ गैस कनेक्शन हैं, जबकि 2011 की जनगणना के समय देश में 24.7 करोड़ परिवार थे। अगले साल दिसंबर तक देश में कुल परिवारों की संख्या करीब 28 करोड़ होगी। मोदी सरकार की योजना इस अवधि तक हर परिवार में गैस पहुंचाने की है। लक्ष्य को हासिल करने के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की पात्रता का दायरा बढ़ाने की तैयारी कर रहा है, जिसके अंतर्गत फ़िलहाल राशन कार्ड के आधार पर इस योजना का विस्तार करने पर विचार किया जा रहा है। इसका लाभ तकरीबन एक करोड़ लोगों को मिलेगा।
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सरकार का लक्ष्य इस योजना के तहत बाकी बचे सभी घरों तक इस सुविधा को पंहुचाना है। सरकार की कार्यशैली को देखते हुए इस लक्ष्य का तय समय में पूरा होना निश्चित है।
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