- सुरेंद्र किशोर
घुसपैठ पर ममता बनर्जी का 2005 में जो स्टैंड था, वह ममता 2021 में भूल गयी हैं। किंतु संकेत हैं कि मतदाता उन्हें इस बार याद दिला देंगे! 4 अगस्त, 2005 को ममता बनर्जी ने लोकसभा के स्पीकर के टेबल पर कागज का पुलिंदा फेंका। उसमें अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को मतदाता बनाए जाने के सबूत थे। उनके नाम गैरकानूनी तरीके से मतदाता सूची में शामिल करा दिए गए थे।
ममता ने कहा कि घुसपैठ की समस्या राज्य में महा विपत्ति बन चुकी है। इन घुसपैठियों के वोट का लाभ वाम मोर्चा उठा रहा है। उन्होंने उस पर सदन में चर्चा की मांग की। चर्चा की अनुमति न मिलने पर ममता ने सदन की सदस्यता से इस्तीफा भी दे दिया था। चूंकि एक प्रारूप में विधिवत तरीके से इस्तीफा तैयार नहीं था, इसलिए उसे मंजूर नहीं किया गया।
जब घुसपैठियों के वोट ममता बनर्जी को मिलने लगे तो कल की महा विपत्ति उनके लिए महा संपत्ति बन गई। 3 मार्च 2020 को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि जो भी बांग्लादेश से यहां आए हैं, बंगाल में रह रहे हैं, चुनाव में वोट देते रहे हैं, वे सभी भारतीय नागरिक हैं। इससे पहले सीएए, एनपीआर और एनआरसी के विरोध में ममता ने कहा कि इसे लागू करने पर गृह युद्ध हो जाएगा।
मतदाताओं का बदला रुख देख कर ममता बनर्जी कहने लगी हैं कि मेरी गिरफ्तारी हो सकती है। (द हिन्दू- 22 फरवरी 21)। मेरी हत्या कराई जा सकती है। चुनाव में धांधली कराई जाएगी। आदि आदि। किसी नेता के ऐसे बयान तभी आते हैं, जब पराजय की आशंका हो। वैसे मैं पक्के तौर पर यह नहीं जानता कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कौन जीतेगा और कौन हारेगा। पर, लगता है कि मतदताओं का एक बड़ा हिस्सा चाहता है कि ममता दीदी घुसपैठियों के बारे में 2005 में जो कुछ चाहती थीं, उनकी वही इच्छा अब पूरी हो जाए। क्योंकि यदि उनकी आज की इच्छा पूरी हुई तो बंगाल के एक और कश्मीर बन जाने का खतरा सामने है!
