पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि तीन राज्यों में भाजपा की हार पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा तीन राज्यों में हारी है, लेकिन मध्यप्रदेश में उसका वोट प्रतिशत कांग्रेस से अधिक है, जबकि राजस्थान में कांग्रेस से थोड़ा-सा कम है। वर्ष 2019 में मेरा आकलन है कि फिर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। राफेल के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना निर्णय दे दिया है और लोकसभा में इस पर विस्तृत बहस हुई है। कहीं कोई बात नहीं बची है, फिर जेपीसी (ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी) की मांग का क्या मतलब है।
महागठबंधन के भविष्य से जुड़े प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि राजद का आत्मविश्वास घट रहा है, इसलिए किसी भी पार्टी को अपने साथ जोड़ रहे हैं। बिहार की जनता काम के आधार पर वोट करेगी। किसानों से संबंधित प्रश्न का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में किसानों में कर्ज लेने की प्रवृति कम है। हमलोगों ने किसान के हित मे कई निर्णय लिए हैं। राज्य में कृषि रोड मैप लागू किया गया है। कृषि उत्पादन और उत्पादकता दोनों बढ़ी है। सब्जियों के लिए कृषि इनपुट सब्सिडी शुरू किया गया है। बाद में इसे अन्य फसलों के लिए भी लागू किया जाएगा। फसल बीमा योजना की जगह बिहार राज्य फसल सहायता योजना लागू किया गया है। सुखाड़ की स्थिति में राहत के लिए कई कदम उठाए गए हैं।
मंडल डैम से संबंधित प्रश्न के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना बहुत दिनों से लंबित थी, इसके लिए बड़ी धनराशि की जरुरत थी, केन्द्र सरकार द्वारा धनराशि का प्रबंध कर कार्य शुरु किया गया है। इससे बिहार के औरंगाबाद, गया सहित आसपास के क्षेत्रों को काफी फायदा होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार आज मीडिया के एक वर्ग के लिये कोई मुद्दा नहीं रह गया है। एक वक्त था, जब मीडिया ऐसे मुद्दे उठाता था और हम उस पर कार्रवाई भी करते थे। आज की तारीख में मीडिया भ्रष्टाचार के मामले न उठाता है और न फॉलोअप ही करता है। मीडिया को अपने आप से सवाल पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश में महागठबंधन के घटक दल के खिलाफ सीबीआई जांच के बारे में पूछे गये सवाल का जवाब देने के क्रम में यह बात कही।
उन्होंने कहा कि इसके तथ्य के बारे में पूरी तरह से उन्हें जानकारी नहीं है। अगर सेंट्रल एजेंसी भ्रष्टाचार के आरोप में किसी से कोई पूछताछ करती है तो उसके बाद मामला न्यायालय में जाता है और उसमें आरोपी को भी अपना पक्ष रखने का हक है और कोर्ट में न्याय मिलता है।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गॉधी ने 7 सामाजिक पापों का जिक्र किया है, जिसमें सिद्धांत के बिना राजनीति और काम के बिना धनार्जन को भी सामाजिक पाप बताया है। ऑर्डिनेंस फाड़ने वाले आज भ्रष्टाचार का साथ दे रहे हैं। उनके लिये राजनीतिक तौर पर भ्रष्टाचार अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। आज के संदर्भ में इस पर सभी को सोचने की जरूरत है।
राम मंदिर के निर्माण से संबंधित प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका फैसला कोर्ट से होना चाहिए या फिर आपसी बातचीत से इस मामले का समाधान निकाला जाना चाहिए। ट्रिपल तलाक से संबंधित सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी खास तबके से संबंधित इस मुद्दे के लिए इन्फोर्स करने की बजाए उनसे इन्टरैक्ट करना चाहिए। मुस्लिम समुदाय के लोगों को कमी दूर करने के लिए प्रेरित करना चाहिए।
देश आस्था से चलेगा या संविधान से, इस प्रश्न के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि देश संविधान से ही चलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमलोग राज्य में न्याय के साथ विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। बिहार में इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं अन्य क्षेत्रों में विकास के कार्य किए जा रहे हैं। सरकार द्वारा बिहार में नई योजनाओं को शुरू किया गया है। फंड की व्यवस्था की जा रही है। राज्य सरकार अपनी तरह से इन सब चीजों को मॉनिटर कर रही है।
हर घर तक पक्की गली-नाली, हर घर नल का जल के सही क्रियान्वयन की जांच के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में टीम बना कर जमीनी स्थिति का जायजा लिया जा रहा है और उस पर कार्रवाई की जा रही है। हमलोगों का उद्देश्य है कि आने वाली समस्याओं को कैसे दूर किया जाए, योजनाओं का क्रियान्वयन इस तरह हो कि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हो। उन्होंने कहा कि हम एरियल सर्वे कर इन्फ्रास्ट्रक्चर कार्यों का जायजा लेने के बाद उसकी समीक्षा खुद ही करने वाले हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मॉब लिंचिंग जैसी कोई घटना सोशल मीडिया पर वायरल होती है, जबकि उसकी हकीकत कुछ और ही होती है। उन्होंने कहा कि पिछले 13 वर्षों के शासनकाल में एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है। कहीं कोई घटना होती है, कोई भी समुदाय दोषी होता है, उस पर कार्रवाई होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए कई काम किए गये हैं। बिहार पहला ऐसा राज्य है, जिसने पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकाय संस्थाओं में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया। राज्य की सभी सरकारी सेवाओं में 35 प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया है। पहले से ही 03 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं के लिए था। जीविका के माध्यम से स्वयं सहायता समूह का गठन कर महिलाओं को सशक्त बनाया जा रहा है।
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सिटीजन एमेडमेंट बिल-2016 से संबंधित प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि असम का डेलीगेशन हमसे पहले मिला था। इस मामले में केंद्र सरकार को असम गण परिषद से बात करनी चाहिए। केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी से कल हमारी इस संबंध में बात हुई है। हम लोगों का मानना है कि असम के लोगों की अपनी पहचान है, उस पर असर नहीं पड़ना चाहिए, उनकी भावना का सम्मान होना चाहिए।
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