मुख्य सचिव ने कहा- योग दिवस के कार्यक्रम से अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें
रांची। झारखंड में योग दिवस की तैयारी जोर-शोर से चल रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी आने की उम्मीद है। राज्य सरकार 21 जून को मनाए जानेवाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को झारखंड में मेगा शो बनाने की तैयारियों में जुट गई है। मुख्य सचिव डॉ. डीके तिवारी ने योग को लेकर झारखंड मंत्रालय से राज्य के सभी उपायुक्तों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से व्यापक दिशा-निर्देश दिए हैं।
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गौरतलब है कि खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी योग दिवस के अवसर पर रांची में होनेवाले कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। इसके अतिरिक्त मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के लाभुकों की डेटा इंट्री समसमय करने का निर्देश दिया है। वह गुरुवार को झारखंड मंत्रालय में राज्य के तमाम उपायुक्तों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मुखातिब थे।
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मुख्य सचिव ने बताया कि इस बार राज्य में योग दिवस का आयोजन 15 अगस्त, 26 जनवरी की तर्ज पर राजधानी से लेकर जिला, अनुमंडल, प्रखंड और पंचायत स्तर तक होगा। योग दिवस के कार्यक्रमों में व्यापक जनभागीदारी के लिए उपायुक्तों को 10 जून से इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया गया है। प्रचार-प्रसार के तमाम माध्यमों, मसलन नुक्कड़ नाटक, पंपलेट, वाद-विवाद प्रतियोगिता आदि का सहारा लेने को कहा गया है।
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17, 18 तथा 19 जून को योग दिवस के कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को योगाभ्यास कराया जाएगा। योग दिवस के एक दिन पहले 20 जून को सभी स्तर पर सेमिनार करने को कहा गया है। इस पूरी प्रक्रिया में राज्य के सभी विश्वविद्यालयों, संगठनों और संस्थाओं को शामिल करने का निर्देश दिया गया है। खुले आसमान के नीचे होनेवाले योग दिवस का कार्यक्रम सुबह 6.30 बजे से लेकर 7.45 बजे तक चलेगा।
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मुख्य सचिव ने उपायुक्तों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के लाभुकों की डेटा इंट्री ससमय करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य के किसानों को योजनाओं का लाभ देने के लिए उनसे स्वघोषणा प्रपत्र 15 जून तक हर हाल में प्राप्त कर लें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के बीच के बारीक फर्क का उल्लेख करते हुए मुख्य सचिव ने उपायुक्तों को उसी अनुरूप कार्य करने का निर्देश दिया।
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मुख्य सचिव ने सभी उपायुक्तों को बताया कि उनके कार्यों व क्षमता का आकलन इस आधार पर किया जाएगा कि उन्होंने अपने जिले के सभी पात्र किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का ससमय अधिकतम लाभ दिलाने में कितनी सफलता प्राप्त की है। बैठक में स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव डॉ. नितिन मदन कुलकर्णी, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार सचिव के के सोन तथा कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता सचिव पूजा सिंघल ने भी उपायुक्तों को अपने-अपने विभाग से जुड़ी योजनाओं, कार्यक्रमों के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए।
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